सम्भवतः राज्य माथि नेपालीले मुद्दा दायरको पहिलो घटना

डिसी । अमेरिकाको केन्टकी राज्यको लुइसभिलका दुई नेपालीले केन्टकी सङ्घीय राज्य माथि मुद्दा दायर गरेका छन् । सम्भवतः राज्य माथि नेपालीले मुद्दा दायरको पहिलो घटना हुन गएको छ ।

आप्रवासीले राज्य माथि मुद्दा दायर गर्न कल्पना पनि नगर्ने अवस्थामा सङ्घीय सरकार माथि मुद्दा दायर गर्ने नेपाली मूलका दीपेन्द्र तिवारी र किशोर सापकोटाले अन्यायको लागि आँट प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनीहरूले नेपाली समुदायलाई सजिलो होस् भन्ने हेतुले होम हेल्थ केयर कम्पनी (घर मै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गरिने सेवा )खोल्न प्रयास गर्दा उनीहरूलाई वञ्चित गरेकोले सङ्घीय सरकार माथि उनीहरूले मुद्दा हालेका हुन् । कम्पनी (प्रतिष्ठान )खोल्नु भन्दा अगाडी आवश्यकको प्रमाणपत्र(सर्टिफिकेट अफ निड )को केन्टकी राज्यमा कानुनी व्यवस्था छ ।

उहाहरुले दायर गरेको मुद्दामा आवश्यकताको प्रमाणपत्र(सर्टिफिकेट अफ निड )को व्यवस्थालाई खारिज गरी नयाँ सबैले समान रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।

उक्त राज्यमा ठुलो लगानीका स्वास्थ्य संस्थाहरूले नयाँ प्रतिस्प्रद्धिलाई आउन नदिन अवरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई नयाँ निवेदन हालेको छ भने सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दछ । त्यस्ता समयमा नयाँलाई पुरानाले विरोध गर्दै अहिले आवश्यक नभएको भनी उजुरी र व्यवधान गर्ने गर्छन् ।

उनीहरूले गत डिसेम्बर ३ का दिन मुद्दा अदालतमा हालेका हुन् । मुद्दा दायर गरे पछि उनीहरूले गत डिसेम्बर ४ का दिन पत्रकार सम्मेलन समेत गरेका छन् । यसरी मुद्दा दायर गरे पछि उनीहरूलाई सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता र बोल्न भ्याई नभ्याई भएको अवस्था भएको छ ।

उनीहरूको मुद्दा अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्र को आर्लिंगटन स्थित गैर मुनाफा कानुनी व्यवसाय ईन्सटिट्युट फर जस्टिसले केन्टकी सरकार माथि मुद्दा चलाएको छ । ईन्सटिट्युट अफ जस्टिसले तिवारी तथा सापकोटाको पक्षमा निःशुल्क मुद्दा लडेको छ ।

उक्त कानुनी संस्थाले स्वास्थ्य र परिवार सेवा केन्टकी मन्त्रिमण्डल ,यसका दुई विभाग र सचिव माथि दीपेन्द्र तिवारी तथा किशोर सापकोटाको पक्षबाट मुद्दा हालेका छन् ।

ग्रेस होम केयर इन्क कम्पनी (प्रतिष्ठान )खोल्नबाट वञ्चित गरेकोमा सङ्घीय मुद्दा हालेको जनाएका छन् । उक्त मुद्दाले राज्यको आवश्यकताको प्रमाणपत्रको संवैधानिकताकलाई चुनौती दिएको छ ।

लुइसभिल क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका हजारौँ नेपाली आप्रवासीलाई आफ्नो भाषा र संस्कृति बुझ्ने कामदारहरूको लागि होम हेल्थ केयर कम्पनी पाउने विकल्पको आवश्यकता परेकोले खोल्न खोज्दा राज्यले अस्वीकार गरेको थियो ।

“तिवारीले भने,” नेपाली बोल्ने मानिस भाषाको अवरोधका कारण उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सेवाहरू प्राप्त गर्दैनन्, र हामी उनीहरूलाई सहयोग गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। ”

इन्स्टिच्युट फर जस्टिसका एन्ड्र्यू वार्ड भन्छन् कि राज्यको आवश्यक कानुनको प्रमाणपत्र असंवैधानिक छ। केन्टकी १८ औ यस्तो राज्यमा हो जसमा नयाँ व्यवसाय खोल्न आवश्यकताको प्रमाण पत्र आवश्यक पर्दछ ।

News Links
https://www.bizjournals.com/louisville/news/2019/12/04/lawsuit-claims-kentucky-health-care-law-violates.html?iana=hpmvp_lou_news_headline
https://www.courier-journal.com/story/news/local/2019/12/04/kentucky-certificate-need-law-halted-home-health-care-firm-lawsuit-claims/2595751001/
https://www.wave3.com/2019/12/04/nepali-immigrants-sue-state-kentucky/ 

तस्बिरहरू सौजन्य : इन्स्टिच्युट फर जस्टिस