काठमाडौँ,  स्थानीय तहमा बग्रेल्ती बेथिती छन् । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगिएको छैन । निजामतीको सङ्घीय, प्रदेश ऐन बनाउनु पर्ने काम पनि थाँतीनै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खटाएका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा पुगेका छैनन् ।

अहिलेका २२ मन्त्रालय मध्ये सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ । तर, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित आफ्नो मन्त्रालय सुधारका काम छाडेर ‘सस्तो लोकप्रियता’को लागि क्षेत्राधिकार मिचेर छड्के अनुगमनमा निस्किएका छन् । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।

मन्त्री पण्डित आइतबार क्षेत्राधिकार बाहिर कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय माताहतको मालपोत कार्यालय डिल्लिबजारमा छड्के गरे । त्यहाँ पुगेर कर्मचारीको हाजिरी ढड्डा हेरे । मन्त्री पण्डितले छड्के गरेपछि आइतबार दिनभर उनको पक्ष र विपक्षमा टीकाटिप्पणी भए । 

मन्त्री आफ्नो विभागीय जिम्मेवारी भन्दा बाहिर अन्य मन्त्रालय माताहतका कार्यालयमा गएर अनुगमन गर्न मिल्छकी मिल्दैन त ?

पूर्व प्रशासक श्याम मैनाली भन्छन्, ‘अन्य मन्त्रालय माताहतका निकाय गएर छड्के गर्नु अनाधिकृत काम हो।’ सामान्य प्रशासन मन्त्री भए पनि पण्डितले अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने मैनालीले बताए ।

‘मन्त्रीले पनि अनाधिकृत काम गर्न पाइँदैन,’ पूर्व सचिवसमेत रहेका मैनालीले भने, ‘मन्त्रीले आफ्नो मेसिनरी (सचिव) मार्फत निर्देशन दिने हो ।’ मन्त्री कार्यालय जाने नभई नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भएको मैनालीले बताए ।

‘वहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्री भए पनि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीको छड्के गर्न मिल्दैन,’ मैनालीले भने, ‘कर्मचारीको नीति, निर्माण तहमा काम गर्ने हो ।’ जिम्मेवारी विभाजनकै लागि मन्त्रिपरिषद्ले कार्य विभाजन नियमावली बनाएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

‘वहाँ(लालबाबु ज्यू) प्रधानमन्त्री त होइन,’ मैनालीले भने, ‘प्रधानमन्त्री मात्र अन्य मन्त्रालय हेर्न पाउनु हुन्छ । तर, वहाँ(प्रधानमन्त्री)ले पनि सचिवमार्फतनै कारबाही गर्ने हो ।’

मन्त्रीहरूले लोकप्रियताको लागि कार्यकारी अधिकारको अभ्यास गर्ने प्रचलन बढेको उनले बताए। ‘प्रशासनिक, आर्थिक, व्यवस्थापन लगायतका कार्यकारी काम मन्त्रीले सविचमार्फत गराउने हो,’ मैनालीले भने, ‘भद्रगोल ढङ्गले अघि बढ्नु हुँदैन ।’

डेनमार्क, भारत लगायतका मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशिक्षण दिने प्रचलन भए पनि नेपालमा यस्तो अभ्यास नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए । सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने डेनमार्कमा मन्त्री भ्रमणमा जाँदासमेत औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने दृष्टान्त दिए । ‘सुशासन कायम भएका मुलुकमा मन्त्रीहरूले पपुलारिजम्को लागि यस्तो गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘यस्ता विकृतिलाई रोक्नुपर्छ ।’