सांसदले शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधानले प्रत्याभुत गरेको शिक्षाको अधिकार सबैमाझ पुर्याउनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । संविधानले आधारभूत शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेता पनि अझै मुलुकका कैयौँ स्थानमा ठूलो संख्याका बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट बन्चित हुनुपरेको छ ।

संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन उल्लेख भए पनि नियमावली नबन्दा मौलिक हक व्यवहारमा प्राप्त हुन सकेको छैन । योसँगै संघीय प्रणालीअनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुर्नसंरचना नभएको तथा केन्द्रद्वारा नै नियन्त्रणमा राख्ने काम भइरहेको भन्दै सदस्यले शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

समिति सदस्य देवप्रसाद तिमल्सिनाले मन्त्रीको सेवा सुविधाभन्दा आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि शिक्षाका क्षेत्रमा बजेट बढाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले मन्त्रीको आवास, सवारी सुविधा लगायतलाई भन्दा आधुनिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुएको छ ।

सदस्य भीम रावलले उच्च शिक्षालाई गुणात्मक बनाउनका लागि कानुन, नीति, नियम र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । शिक्षाका सम्पुर्ण प्रणाली र पद्धतिमा सुधार नल्याए गुणस्तरीय शिक्षा कागजमा मात्रै सिमिति हुने उहाँको तर्क छ ।

समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी बनाइने शिक्षा नीति तथा विधेयक स्वीकार्य नहुने भन्दै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले मौलिक हकसम्बन्धी कानून बने पनि नियमावली नबनेका कारण मौलिक हक प्राप्त हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सदस्य पम्फा भुसालले संघीयताको मूल्य, मान्यताविपरीत पालिका र प्रदेशस्तरमा हुने कार्यालय पनि केन्द्र मातहत नै राख्ने कामले कर्मचारीको संख्या बढी हुँदा त्यसको भार संघीयताले धान्न नसक्ने र अन्ततः संघीय प्रणाली नै असफल हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

समितिले शिक्षा सम्बन्धी नीति र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका काम कारवाही बारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसंग छलफल गरेको हो।