सर्वोच्च अदालतले कोराना महामारीको नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लक डाउन अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ घोषणा गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। लक डाउनका कारण अदालत बन्द हुँदा हदम्याद, म्याद, तारेख नाघेका मुद्दामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा ‘अड्बड’को आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जनाको बृहत पूर्ण इजलासले चैत ९ गतेदेखि लक डाउन अवधिभरलाई गणना नगरी खुलेको एक महिनाभित्र अदालतमा उपस्थित भएमा मान्यता दिने फैसला गरेको हो। उक्त आदेश देवानी, फोजदारी, रिट निवेदनलगायतका सबै प्रकृतिका काम कारबाहीमा लागू हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।

सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखा र केही अधिवक्ताले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै यही जेठ ५ गते सुनुवाई भएको थियो। गएको आइतबार अर्थात जेठ ११ गते नै निर्णय सुनाउने तय भएको थियो, तर पूर्व न्यायाधीशको निधनका कारण बिदा दिइएकाले सो दिन निर्णय सुनाइएको थिएन ।