उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जाजरकोटलगायतका भूकम्प पीडितलाई वर्षात अघि नै स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१ औं बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्रीको निर्देशनले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्प पीडितको अधिकार संकुचन नहुने गरी सहकार्यका साथ काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गर्नुभयो । अन्तर मन्त्रालयले पनि पीडितको स्थायी आवास निर्माणको कामलाई छिटो छरितो ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको अपिल थियो ।

प्रक्रियागत अलमलहरु र कानूनी जटिलताहरुको मारमा पीडितहरु पर्न नहुने कुरामा पनि हेक्का राखेर काम गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशनले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउनु भयो । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सरकारले भूकम्प पीडितहरुको घरभित्र बस्न पाउने अधिकार हनन नहोस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भिर भएर लागि परेको पनि बताउनु भयो । गृहमन्त्रीको निर्देशनले पीडितलाई राहत हुने कुरामा हुने ढिलाईको विषय सबैभन्दा बढी गुनासोको रुपमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सम्बन्धित पक्षले विशेष ख्याल राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।