प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्थाबारे छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।बैठकले महाअभियोग समिति गठन, महाअभियोगको समयावधि र संसदको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को संसदमा महाभियोग जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि यस सम्बन्धमा छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको हो ।समितिका सदस्य रमेश लेखकले महाअभियोगको सम्बन्धमा संविधान, नियमावली र संविधान बन्नुभन्दा अघिको ऐनमा व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान, नियमावली र ऐनमा भएको कुराहरुलाई हेर्दै र संविधानको मुल भावलाई हेरेर संसद सचिवालयले ड्राफ्ट बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो पटक महाअभियोगको सम्बन्धमा आएको जटिलता हेरेर ड्राफ्ट गर्न सचिवालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।

समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले महाअभियोग दर्ता भएको मितिले ३ महिनाभित्रमा नटुंगिए सो महाअभियोग प्रश्ताव स्वतः निस्क्रिय हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जाँचबुझ समितिलाई एक महिनाको मात्रै समय दिनुपर्ने बताउनुभयो ।त्यस्तै, समिति सदस्य महेश बर्तौलाले महाअभियोग सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया ३ महिनाभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने र यदी त्यस्तो हुन नसकेमा महाअभियोग स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जाँचबुझ समितिलाई दुई महिनाको समय दिनुपर्ने बताउनुभयो । जाँचबुझ समिति गठन भएको ७२ घण्टाभित्रमा सभामुखले समितिलाई आवश्यक कागजात पठाइसक्नुपर्ने भन्नेकुरा पनि नियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

समिति सदस्य प्रेम सुवालले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिपक्षी दलहरुलाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभयो । समिति सदस्य सीता गुरुङले संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता भएमा आगामी संसदमा समेत सो महाअभियोगको प्रश्ताव जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले ३ महिना समयावधि राख्दा समेत सो कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।