राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्राकृतिक स्रोत र साधनमा स्थानीय तहको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् ।राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकमा छलफल गर्दै सांसदहरुले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, २०७६ संघीयता लागू भएपछि पनि स्थानीय तहको स्रोत र साधन संघीय सरकारको अधिकार कायम रहने गरी आएको बताएका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरुले खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण पनि स्थानीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने बताए । सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले विधेयक संघीयता लागू भएपछि पनि स्थानीय तहको स्रोत र साधन संघीय सरकारले नै कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने खालको आएको बताउनुभयो ।उहाँले संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन नजिक आएकाले समितिले विधेयक रोक्न नहुने बताउनुभयो । सांसद देवकोटाले संघीय सरकारले ठूला योजना बनाएपनि साना योजनाहरु स्थानीय सरकारले बनाउने ब्यबस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसद डा. विमला राई पौड्यालले खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण स्थानीय सरकारको भएको बताउनुभयो । डा. राईले अभिलेखिकरण गरेर स्थानीय तहलाई दिने र स्थानीय तहले आफ्नो नियम अनुसार नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।बैठकमा खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफाई जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएकाले यस सम्बन्धी विधेयक अड्काएर राख्न उचित नहुने भन्दै तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक तात्कालिन सरकारले २०७६ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको थियो । नेपाली जनताको स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्दै सरसफाई सेवा समेत उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न यो विधेयक दर्ता गराइएको थियो । सरकार र संसदको प्राथमिकता नपरेका कारण अहिलेसम्म पास भएर कानून बन्न सकेको छैन ।