तराई÷मधेश द्रुतमार्ग निर्माण कार्यमा सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले सरकारवाला मन्त्रालयहरूका बिचमा समन्वय नहुँदा काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको भन्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले ठेक्का प्राप्तिको व्यवस्थापन, डिजाइन अनुसारको थप जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटान लगायतको समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताउनुभयो ।सांसद गणेश पहाडीले स्थलगत अवलोकनका क्रममा वन मन्त्रालयले रुख कटानको आदेश नदिदाँ काममा अवरोध भएको देखिएको बताउनुभयो । आयोजना अन्र्तगतका कतिपय प्याकेजको ठेक्का व्यवस्थापन नभएको र जग्गा प्राप्तिमै समस्या रहेकाले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा चुनौती देखिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेम नारायण कंडेलले आयोजनामा यसअघि मन्त्रालयले जग्गा र रुख कटानका लागि स्वीकृति दिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि यसका लागि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र नाथ श्रेष्ठले अध्ययन बिना नै योजना छनौट गर्नाले निर्माणका क्रममा विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी परियोजनाहरुका निम्ति छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग बि.सं. २०८१ साल पुष मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।