अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २०:१० | Colorodo: 07:25

भूतपूर्व नेपालीलाई पैतृक सम्पत्ति बेचेर विदेश लान दिन्नँ: मन्त्री पण्डित

अन्नपूर्ण पोष्ट २०७५ वैशाख ११ गते १९:१९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सम्मानको लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । मङ्गलवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले १२ औँ लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री पण्डिततले यस्तो जिकिर गरेका हुन ।

‘२०४६ सालको आन्दालेन र दोस्रो जनआन्दोलनमा म स्वयम् सहभागी भएर लडेको मानिस हुँ, मेरो मनमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति ठुलो भरोसा छ, लोकतन्त्रको लागि धेरैले बलिदान र योगदान दिनुभएको छ, तमाम व्यक्तिहरू घाइते बन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार र पीडित व्यक्तिको हकहितको लागि दिँदै आएको सेवा सुविधा बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा कुरा राख्छु।’

कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले अधिकार संस्थागत भइसकेको र आगामी यात्रा समृद्धि भएको भन्दै सबैलाई एक भएर विकासमा लाग्नको लागि आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्री पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवकको रूपमा नहेरिने चेतावनी समेत दोहोर्याए । उनले भने, ‘मन र व्यवहार अलि फरक कुरा हुन्, मन छिटो दर्गुछ, व्यवहार बिस्तारै देखिन्छ, हामीले धेरै काममा आफूलाई क्रियाशील बनाएका छौँ ।’

मन्त्री पण्डितले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरुलई भूतपूर्व नेपालीको संज्ञा दिएका थिए । उनले त्यस्ता नागरिकलाई नेपालको पैतृक सम्पत्ति बेचेर विदेशमा लैजान नदिने तयारी आफूहरूले थालेको समेत खुलासा गरेका छन् । 

मन्त्री पण्डितका अनुसार अहिलेसम्म १३ सय कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिएको र उनीहरूको पेन्सन पट्टा दिलाउने काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘अब बाँकीको जति पनि निवेदन आएका छन्, तिनीहरूको स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत हुँदैन, नियमितबाहेक अरू कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश पाउनुहुन्न।’

भूतपूर्व नेपालमाथि खनिए 
मन्त्री पण्डितले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरुलई भूतपूर्व नेपालीको संज्ञा दिएका थिए । उनले त्यस्ता नागरिकलाई नेपालको पैतृक सम्पत्ति बेचेर विदेशमा लैजान नदिने तयारी आफूहरूले थालेको समेत खुलासा गरेका छन् । उनले भने,‘पूर्व नेपाली आजको दिनमा विदेशी नागरिक बनिसक्नु भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले नेपालको पैतृक सम्पत्ति लिन पाउनुहुन्न ।’