भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य विषयक छलफल कार्यक्रम बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।

मन्त्री अधिकारीले सरकारले सहकारी समस्या समाधानको लागि कठोर कदम चाल्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहकारी समस्याप्रति सरकार चिन्तित रहेको भन्दै समस्या समाधानको बाटोमा लागेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले तीन तहका सरकारले मान्यता दिएका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारीको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै मर्ज लगायतका विषयमा छलफल हुन अवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले भएका सहकारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी खोल्नका लागि रोक लगाएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी समस्या समाधानको लागि सहकारी सम्बन्धि एकीकृत ऐन ल्याउने पक्षमा सरकार रहेको भन्दै ऐन बनाउने प्रक्रियाको थालनी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न शक्तिशाली निकाय बनाउने प्रक्रियामा सरकार रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले सहकारी अभियान्ता लगायत सबैको मागअनुसार सरकारले कर्जा असुली केन्द्र, कर्जा सूचना केन्द्र,कर्जा न्यायधीकरण लगायतमा केही प्रक्रिया थालनी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारीका समस्या तत्काल समाधान गरी पीडित जनताहरुलाई राहत र सहकारी प्रतिको भ्रमलाई बिस्थापित गरेर सहकारी राम्रो छ भन्ने सन्देश दिनेगरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।