नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा विकासका लागि पर्याप्त पुँजी र उपयुक्त प्रविधिको अभाव रहेको बताउजुभएको छ । आइतबारबाट सुरु भएको दुई दिने लगानी सम्मेलनलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । देउवाले नेपालमा विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभयो । सभापति विदेशी लगानीका लागि खुला क्षेत्र, कर नीति र आम्दानी फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा नेपालको लगानी व्यवस्था अहिले उदार रहेको जिकिर गर्नुभयो।

‘नेपाल अझै पनि कम विकसित देश हो । हामीले विकासका ठुला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छौँ । हाम्रो देशमा विकासको प्रचुर सम्भावना छ तर हामीसँग विकासका फाइदाहरू प्राप्त गर्न पर्याप्त पुँजी र उपयुक्त प्रविधिको अभाव छ’ सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘यस सन्दर्भमा यो उच्चस्तरीय कार्यक्रमको आयोजनाले विशेष महत्त्व राख्दछ ।’

उहाँले विदेशी लगानीका लागि प्रायः सबै क्षेत्र खुला रहेको बताउनुभयो । देउवाले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, पर्यटन, जलविद्युत र सूचना प्रविधि जस्ता प्रमुख क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीले परिवर्तनकारी प्रभाव छोड्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता गर्न सरकार इच्छुक रहेको बताउनुभयो ।

देउवाले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न र लगानीसम्बन्धी प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्न एकजुट हुन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । ‘मेरो पार्टीले नेपालमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेको छ । सन् १९९० मा नेपाली कांग्रेसको सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण, निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको थियो । त्यो छोटो अवधिमा हाम्रो सरकारले नीतिहरू पुनर्संरचना गर्‍यो’ देउवाले भन्नुभयो, ‘पुराना कानुनहरू परिमार्जन गर्यो र नयाँ कानुन ल्यायो, सार्वजनिक खर्चलाई तर्कसङ्गत बनायो र उदार कर प्रणालीको थालनी गर्‍यो । सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न र लगानीसम्बन्धी प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्न एकजुट हुन प्रतिबद्ध छन् ।’

सभापति देउवाले लोकतान्त्रिक ढाँचा अन्तर्गत आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन बजार र निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । सरकारले सामाजिक न्याय र नेपाली समाजका सबै खण्डहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आफ्नो जिम्मेवारी नगुमाई लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । नेपालले विदेशी लगानीकर्ताहरूप्रति भेदभावपूर्ण नीति नअपनाएको दउवाको भनाई थियो ।