गृह मन्त्रालयले विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि–२०८१ स्वीकृत गरेको छ। कार्यविधिमा जिल्लालाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै निजी आवास पुननिर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। जसअनुसार समूह (क)मा परेका १५ जिल्लाका लागि ५ लाख, समूह (ख) मा परेका ३५ जिल्लाका लागि ४ लाख र समूह (ग) मा परेका २७ जिल्लाका लागि ३ लाख अनुदान उपलब्ध हुनेछ।

भौगोलिक अवस्था, सडकको पहुँच, निर्माण सामग्रीको लागत र ज्यालाका आधारमा जिल्लाहरुलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। कार्यविधिमा पुनर्स्थापनाको हकमा घडेरी खरिद गर्न बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म र विपन्न तथा आफैंले आवास निर्माण गर्न नसक्ने संकटासन्न घरपरिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ थप उपलब्ध गराइने छ। त्यस्तै, निजी आवास प्रबलीकरणका लागि क्षतिको स्तरअनुसार ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।

कार्यविधिमा ४० क्यूविक फिटसम्मको काठमा सरकारी बिक्री मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म छुट, लाभग्राहीले आफ्नो निजी वनको सालको काठ प्रयोग गर्न पाउने र स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा स्थानीय तहले सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ।