अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २२:३८ | Colorodo: 10:53

दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्चले दिएको आदेशप्रति डा. केसीको आपत्ति

बिआरटीनेपाल २०८० चैत १३ गते ६:२९ मा प्रकाशित

दुर्गा प्रसाईंको प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले झापास्थित बिर्तामोडमा रहेको व्यवसायी प्रसाईंको प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सोमबार आदेश दिएको थियो। मंगलबार डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जानेसमेत चेतावनी दिनुभएको छ ।

केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सर्वोच्च अदालतले एक उच्छृङ्खल र अराजक मेडिकल व्यापारीको मुद्दाउपर गरेको फैसला र त्यसले सृजित हल्लाले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। फैसलाको संक्षिप्त आदेशको प्रतिलिपि पनि अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। देशको कानुन र संविधान टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ तर कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ र न्यायालयले आफैं त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प रहँदैन।’

उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ ,‘त्यसैले ऐन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय तत्काल न्यायिक पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जानुको विकल्प रहने छैन।’ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि लामो समयदेखि आशयपत्र लिएर बसेको बीएण्डसी कलेजले सम्बन्धन नपाएपछि उक्त कलेजका सञ्चालक प्रसाईंले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । न्यायाधीशद्वय डा.कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले प्रक्रिया पुर्‍याएको भए बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भन्दै सोमबार आदेश दिएको हो। उहाँले काठमाडौँ विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाउनुभएको थियो। सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सम्बन्धन दिन आदेश दिएको हो।

कलेजले २०७३ फागुन १५ मा नै मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गरी एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसमक्ष निवेदन दिएको थियो। सम्बन्धन नदिएपछि बीएण्डसीले सम्बन्धनका लागि वि.सं. २०७७ असार २१ गते काठमाडौँ मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो। उहाँले आफूहरुसँगका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू