अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०३:०४ | Colorodo: 15:19

दिल्लीस्थित दूतावासलाई सरकारको निर्देशन-‘अखण्ड भारत’ सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउनू !

बिआरटीनेपाल २०८० असार ५ गते ७:०९ मा प्रकाशित

नेपाल सरकारले दिल्लीस्थित नेपाली अखण्ड भारतको नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएको छ । दूतावासलाई परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपाल सरकारले अखण्ड भारतसम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साउदले भारतले बनाएको नयाँ संसद भवनभित्र राखेको अखण्ड भारतसम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायतका नेपाली भूभागहरू पनि समेटिएको विषयमा भारत सरकारको आधिकारिक धारणा आएको बताउनुभयो ।
उहाँले अखण्ड भारतको नक्सा म्युरलमा सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्सामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा भारतका विदेशमन्त्रीबाट आएको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री साउदले अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पाउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन गरिसकेको समितिलाई स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले अखण्ड भारतको नक्साभन्दा पनि चित्र भएको बताउनुभयो । ‘भारत सरकारले त्यो नक्सा नभएर चित्र यो प्रयोजनको लागि राखिएको हो भनेर पछि मात्रै बोल्न मिल्ने भनेर आफूले बोलेको हुँ,’ मन्त्री साउदको भनाई थियो । उहाँले दुई देशको संवेदनशिल विषयमा देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिले त्यो देशको भ्रमण र सम्बन्धका बारेमा पूर्ण जानकारी नलिई बोल्नु परिपक्व नहुने बताउनुभयो ।

साउदले सरकार नेपालको नक्साको बारेमा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको नक्सा के हो भन्ने कुरा २०७७ असार ४ गते संविधानमा दोस्रो संशोधन गरेर सर्वसहमतिमा नयाँ नक्सा समेटेर संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निसाना छाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य सबैमा जानकारी रहेको बताउनुभयो । साउदले नक्साका विषयमा हमेसा विवाद बनाइराख्नु उचित नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

इपिजीको प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भन्नेबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी नभएको उहाको भनाई थियो । मन्त्री साउदले इपिजीको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा बुझेर अध्ययन नगरेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू