राजनीतिक दलहरुले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।निर्वाचन आयोगले सोमवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचन आचार संहिताको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएको थियो । छलफलको क्रममा बोल्दै दलका नेताहरुले निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न आफुहरु तयार रहेको बताएका हुन् । नेताहरुले निर्वाचन आयोगलाई आचारसंहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि अनुगमन गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले राखेका कतिपय प्रावधानहरुको भने नेताहरुले बिरोध गरेका छन् । आयोग सँगको छलफल पछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली काँग्रेसका नेता जीवन परियारले काँग्रेसले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा सामाजिक सञ्जाललाई धेरै बन्देज लगाउनु नहुने सुझाव दिएको बताउनु भयो ।त्यस्तै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा जान नपाउने भनेर आयोगले ल्याएको प्रावधान अलोकतान्त्रिक, संविधान र कानूनको खिलापमा रहेको भन्दै आफूले ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता डा. गंगालाल तुलाधरले छलफलमा दलहरुले आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनको अनुगमन सरकारी संयन्त्रमार्फत नगरी न्यायाधीशहरुमार्फत हुनुपर्ने धारणा राखेको बताउनु भयो । उहाँले आचारसंहिता पालना गर्न दलहरु ईमान्दार हुने बताउनु भयो ।जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस अघिका निर्वाचनहरुमा कडाइका साथ पालना हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचनमा पनि आचारसंहिता पालना हुन नसक्नेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । आचार संहितामा निर्वाचनमा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने आधार र मापदण्ड नभएको भन्दै उहाँले आयोगले सो प्रकारको मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता केदारबहादुर अधिकारीले सरकारी सुरक्षा निकायसहितको अनुगमन गर्नु नुहने बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन केन्द्रित टेलिभिजन वहस र विज्ञापनहरुलाई खुला गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारका मन्त्रीहरुको सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहिता छुट्टै बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।