राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको लोड/अनलोड ठप्प पारेको छ । इन्धन ढुवानी भाडालाई डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुनेगरी स्वचालित प्रणाली कायम गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम व्यवसायीले पाइरहेको कमिसन वृद्धि गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै करिब दुई सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका उनीहरूले शुक्रबारदेखि डिपोबाट इन्धन लोड/अनलोड नै बन्द गरेका छन् । जसले गर्दा पम्पहरूबाट हुने इन्धनको बिक्री वितरणमा असर परेको छ ।

आइतबारबाट बिक्री नै ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् । अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा रहेको इन्धनको ‘लोडिङ’ नै बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिकीमा पर्ने देखिएको छ ।व्यवसायीले एकतर्फी रूपमा इन्धनको बिक्री वितरण अवरोध गरेको भन्दै नेपाल आयल निगमले जायज माग सम्बोधन गरिदिने बताएको छ । यसअघि व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न भन्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन भएको थियो ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दिनानाथ मिश्र, निगम कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी, निगमका प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साह र निगमकै नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई सदस्य छन् । उपसमितिले तयार पारेको रिर्पोट अनुसार जायज माग सम्बोधन गर्ने निगमको भनाइ छ । अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा बन्द–हडताल गर्न पाइँदैन । २०७७ मंसिर १५ मा सरकारले जारी गरेको राजपत्रमा २५ वटा क्षेत्रमध्ये एलपी ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवासमेत उल्लेख गरिएको छ ।

राजपत्रमार्फत अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने सूचना प्रकाशित भए पनि त्यसको ठाडो उल्लंघन गर्दै व्यवसायीले बन्द गरिरहेका हुन् ।