नेपाली सेनाले निजगढ फास्ट ट्रयाक सम्पन्न गर्नका लागि कानुनी अड्चन हटाइदिन आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आज बसेको बैठकमा आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले कानुनी अड्चन आएको बताउँदै त्यसलाई हटाइदिन आग्रह गर्नुभएको हो ।

रुख कटानसम्बन्धी कानुनको अड्चनले निर्धारित समयमा फास्ट ट्रयाक सम्पन्न गर्न समस्या पर्ने पोखरेलको भनाइ छ । आयोजनाका काममा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहयोग रहेको उहाँले बताउनुभयो । आयोजनाको बाँकी काम सुचारु गर्नका लागि ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र निर्माण सामग्री पनि चीनबाट आउने क्रम जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको जिम्मा २०७४ साउन महिनामा पाएको थियो । उक्त आयोजना २०८१ सम्म सम्पन्न गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले निर्धारित समयमा नसकिने आशंका बढेको छ ।