अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ००:०१ | Colorodo: 12:16

भूकम्पका दुई वर्ष

डा. टीकाराम पोखरेल २०७४ वैशाख १३ गते २:४९ मा प्रकाशित

नेपालमा विनासकारी भूकम्प गएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । दुई वर्ष बित्ता भूकम्पबाट प्रत्यक्ष प्रभावितहरुमा त्रासदी अझै बाँकी छ । भूकम्पबाट प्रत्यक्ष प्रभाव नपरेकाहरुले भने त्यो २ वर्ष अगाडिको महाविनाशकारी भूकम्पलाई बिर्सिसकेका छन्, मानौँ कि दुई वर्षअगाडि आजकै दिन त्यो विनशकारी भूकम्प गएकै थिएन । भूकम्प गएपश्चात् सरकारले भूकम्म प्रभावितहरुको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरयो । घोषणा भएका केही कार्यान्वयन भए केही भएनन् । भूकम्पपछिको दुई वर्षमा के के भए के के भएनन् ? त्यसै सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित छ :

भूकम्पपश्चात् २०७२ सालभरि उद्धार राहतको वर्ष जस्तो भयो । वर्षको पहिलो चरण उद्धार र तत्कालीन राहतमा राज्यले देखाएको सक्रियताले सबै नेपालीको मन छोयो । उद्धार र राहतका चरणमा सरकारका निकायहरुले सराहनीय काम गरे । उद्धारमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले गरेको कामको आमनागरिकले खुलेर प्रशंसा गरे । गरिब मुलुक भएर पनि राज्यले बहन गरेको दायित्वप्रति जनताको खासै गुनासो रहेन । समाचार माध्यमले समेत राज्यका निकायको कामको सराहना गरेको पाइयो । जतिसुकै नकारात्मक वातावरणमा पनि राम्रो काम गरे प्रसंसा पाइन्छ भन्ने उदारहरण राज्यले उद्धार र पहिलो चरणको राहत वितरणमा पाएको प्रसंसा पनि हो ।

विनास नभइ विकास हुँदैन भन्ने भनाइ छ । विनासलाई विकासमा परिणत गर्न सरकारबाट केही सकारात्मक प्रयास भएका पनि छन् । सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरी प्रभावित १४ जिल्लामा प्राधिकरणको जिल्ला समन्वय समिति समेत विस्तार गरिसकेको छ । यस्तै सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत गठित केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईबाट भूकम्प प्रभावितलाई घर निर्माण वापत रकम उपलब्ध गराउने र भूकम्पबाट क्षति पुगेका भवन, विद्यालय, अस्पताल र अन्य संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको काम हुँदै छ ।

सरकारले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा जोखिमपूर्ण भनिएका केही बस्तीहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सहित असुरक्षित बस्तीहरुको स्थानान्तरणका निम्ति सम्भावित स्थानहरुको पहिचान गर्दैछ भने थप बस्तीहरुको अध्ययनका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाएको छ । यस्तै २१ स्थानमा एकीकृत सघन बस्ती विकास गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले अध्ययन गर्दै छ । सार्नुपर्ने घरहरुलाई घडेरी किन्नको लागि रु. २०००००।– (दुई लाख) उपलब्ध गराउनका लागि गृहकार्य अगाडि बढेको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालय, स्वास्थसंंस्था र भवनहरुको पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढेको पाइएको छ । पुनर्निर्माणमा गैससहरुलाई समेत परिचालन गरिएको छ । यस्तै भूकम्प प्रभावितहरुका लागि घर निर्माण वापत अनुदान र प्रभावितहरुको गुनासो माथि संवोधन सरकारले यस वर्ष गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु हुन् ।

यसरी सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा केही कार्य गरेको भए तापनि प्रभावितका सन्दर्भमा यो वर्ष त्यति उत्साहप्रद देखिएन । वर्ष २०७३ पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको चरण हो । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा आइपुग्दा राज्यका निकायहरुमा त्यति तदारुकता देखिएन । सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी कार्य अगाडि बढाएको भए तापनि प्राधिकरणको कार्यबाट आमनागरिक अपेक्षाकृत सन्तुष्ट छैनन् । भूकम्प आएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्प प्रभावितहरु अस्थायी टहरा र पालमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सबैभन्दा लज्जास्पद कुरा त भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्प प्रभावितहरुको एकीन तथ्यांक आउन सकेको छैन ।

भूकम्पले जमिन चिरिएर सार्नुपर्ने भनिएका बस्तीका बासिन्दाले भूकम्म प्रभावितले पाउने भनिएको अनुदान रकम समेत नपाएको गुनासो छ । त्यस्तै कतिपय घर भत्किएकाहरुले समेत अनुदान रकम पाएका छैनन्, जबकि घर नै नभत्केका र एउटा घर भत्केर २ जनाको नामबाट राहत लिने पनि प्रसस्तै भेटिएका छन् । आफूले किन अनुदान रकम नपाएको भन्ने सही सूचना समेत राहतमा छुटेका प्रभावितहरुसँग छैन ।
भूकम्प प्रभावितहरुका लागि उपलब्ध गराइएको रकम अति न्यून भएका कारण धेरैले प्राप्त रकमबाट घर बनाउन सकेका छैनन् । बरु अनुदानको रकम धेरैले घरायसी खर्चमा प्रयोग गरेका छन् । महँगी र निर्माण सामग्रीमा ढुवानीको प्रतिकूलता जस्ता समस्याका उपलब्ध गराएको न्यून रकमले घर बनाउन नसकिएको देखिएको छ । भूकम्म प्रभावितलाई उपलब्ध गराउने भनिएको बैँक ऋणको विषयमा समेत अन्यौल कायम छ ।

घर निर्माण वापतको रकम लिन निकै झञ्झटिलो भएको र हप्तौँ समय खर्चिनु परेको छ । घर निर्माणको रकम लिन प्रभावित स्वयम् उपस्थिति हुनुपर्ने नियमले बृद्धा तथा असक्तलाई कठिनाइ भएको छ । गुठीका जग्गा र लालपूर्जा नभएका क्षतिग्रस्त घरवालाले घर निर्माण वापतको अनुदान रकम पाएका छैनन् । कतिपय भूकम्प प्रभावितहरु आफ्नो जग्गा जोखिममा भएको हुँदा अरुको जग्गा भाडामा लिएर बसेका पनि भेटिएका छन् ।

भूकम्प प्रतिरोधि घर निर्माणमा सहयोग गर्न सरकारले प्राविधिक खटाएको भए तापनि प्राविधिकहरु सहज रुपमा गाउँमा भेटिँदैनन् । तालिमप्राप्त श्रमिक उपलब्ध नहुनु र उपलब्ध भए पनि महँगो हुनाले घर निर्माणमा भूकम्प प्रभावितले सास्ती खेप्नु परिहेको छ । प्राविधिक र तालिमप्राप्त श्रमिक उपलब्ध नहुँदा कतिपय ठाउँमा प्राविधिकको सल्लाह विना नै घर बनाइरहेका पनि छन् ।

राज्यको एउटा निकायले दिएको अनुदानको न्यून रकम पनि पुनः राज्यको अर्को निकायले लिइरहेको छ । घर निर्माणका लागि प्रभावितले प्राप्त गरेको रकम नक्सा बनाउने र नक्सा पासमा ठूलो हिस्सा खर्च गर्नु परेको पाइएको छ । यस्ता विभिन्न समस्याका कारण घर निर्माणले गति लिन सकेको छैन । अहिलेसम्म अनुदान पाएकामध्ये झण्डै १० प्रतिशतले मात्र घर बनाएको पाइएको छ । यसले गर्दा अनुदानको रकम सदुपयोग हुनेमा पनि आशंका थपिएको छ । भूकम्प प्रभावितहरुमा पुनर्निर्माण तथा अनुदान रकमको सदुपयोग सम्बन्धमा समेत चेतनाहीनता र अन्यौलता छ ।

भूकम्प प्रभावितहरुको सूचीमा आफ्नो नाम छुटेको र कतिपय वास्तविक भूकम्प प्रभावित नभएकाहरुले भूकम्प प्रभावितको रुपमा अनुदान लिएको भनी लाखौँ गुनासाहरु प्राप्त भएको पाइएको छ । ती गुनासाहरु केही फछ्र्यौट भए पनि अझै सबै फछ्र्यौट हुन नसकेको अवस्था छ । भूकम्पको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि अझै पनि लाखौँ गुनासो आउने क्रम जारी हुनुले हाम्रो तथ्यांक संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
केही ठाउँमा सरकार, स्थानीय गैसस र अन्तर्राष्ट्रिय गैससले विद्यालय, अस्पताल निर्माणमा सहयोग गरेको भए तापनि कतिपय जिल्लाका क्षेतिग्रस्त विद्यालय र अस्पतालहरु अझै पनि पूर्ण रुपमा बनेका र मर्मत भएका छैनन् । जोखिमयुक्त भवन नजिक टहरोमा नै पढाइ भैरहेको अवस्था छ ।

केही गैससहरुले भूकम्प प्रभावितहरुको लागि कार्य गरेको भए पनि सरकारी निकायसँग गैससको समन्वयको अभाव छ । गैससहरु सुगममा मात्र आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गरिरहेका छन् । सरकारी निकाय र पुनर्निर्माण प्राधिकरण बीच समन्वयमा पनि यदाकदा रिक्तता छ । जिल्लामा स्थापित भएका पुनर्निर्माण प्रधिकरण समन्वय समितिमा भएको कर्मचारी न्यूनताले गर्दा हुनुपर्ने जति समन्वय हुन सकिरहेको छैन । कतिपय सरकारी कार्यालयहरुले भूकम्प सम्बन्धी कार्यलाई थप बोझको रुपमा बुझ्ने गरेको पनि देखिएको छ ।

कतिपय गाविसहरुमा गाविस सचिवहरुको रिक्तताका कारण पुन पुनर्निर्माणका काममा समेत यसले प्रभाव पारेको छ । प्रभावित तथा सर्वसाधारणमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी शिक्षा र सूचनाको पनि अभाव छ । पटक पटक प्राधिकरणका निर्देशिका र नीति परिमार्जन हुँदा कतिपय सन्दर्भमा राज्य नै अन्यौलमा रहेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ ।

स्थानीय गुनासो फछ्र्याैट समिति, जिल्लास्तरीय गुनासो फछ्र्यौट समिति र केन्द्रीय गुनासो फछ्र्यौट समिलिते विभिन्न तहमा गुनासो फछ्र्यौटमा काम गरिरहेको पाइए पनि प्रभावितको सूचीमा नपरेकाहरुले आफू किन प्रभावितमा नपरेको भन्ने सूचना समेत नपाएको देखिएको छ । कतिपय गाउँमा सार्वजनिक पुनर्निर्माण समिति र प्राविधिक सहायता समिति बनेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता न्यून छ । यस्ता यावत समस्याहरु बोकेर वर्ष २०७३ बितेको छ ।

भूकम्पपश्चातका दुई वर्ष पुनर्र्निर्माण अभियानको वर्ष बन्नुपर्ने थियो । तर भूकम्प प्रभावितहरुका लागि निराश वर्ष सावित भएको छ । पुनर्निर्माण क्रान्तिमा राज्य, प्रभावित, गैसस, नागरिक समाज सबै लाग्नुपर्नेमा सरकारी उदासिता र प्रभावितको निराशता र नागरिक समाजमा देखिएको जिम्मेवारीबोधको अभावले गर्दा समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ ।