अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०२:२५ | Colorodo: 13:40

प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइपछि उब्जेका सवालहरू

डा. टीकाराम पोखरेल २०७५ साउन २५ गते १४:३७ मा प्रकाशित

संवैधानिक परिषदबाट नेपालको प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत गरेपछि विभिन्न कोणहरूबाट क्रिया प्रतिक्रिया आएका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको काम मात्र होइन राजनीतिक पार्टी, नेपाल बार, संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्का कामसम्मको बहसदेखि लिएर न्यायालयमा हस्तक्षेप भयो भन्नेसम्मका सवालहरू उठेका छन् । यो सुनुवाइका क्रममा राजनीतिक पार्टीको भूमिका, संवैधानिक संरचनाको भूमिका, दीपकराज जोशीको प्रमाणपत्र, कानुनी सवाल र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सन्दर्भमा उठेका जन चासो र सवालहरू विशेष महत्त्वपूर्ण छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रधान न्यायाधीशको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले योग्य भनी रेकर्ड राखेका ३ जना मध्येबाट संवैधानिक समितिले १ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउने र संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था भएबाट दुवैको अस्तित्व स्वतन्त्र छ । विगतमा संवैधानिक परिषद्ले पठाएका सबै नाम स्वीकृत भए पनि अहिले पहिलो पटक संसदीय सुनुवाइ समितिबाट संवैधानिक परिषद्ले पठाएको नाम अस्वीकृत भएको छ ।

संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशले कुनै ठोस अवधारणा र कार्य योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, उहाँको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएका जिज्ञासाको सन्तोषजनक जवाफ नदिएको, शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्म मिति सन्देहात्मक रहेको, सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दा योगदान हुने प्रकृतिको कुनै काम नगरेको जस्ता कारण देखाइ अस्वीकृत हुने ठहर गरेको छ । स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने कुरा संसदीय सुनुवाइ समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । यसमा विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा फरक मत राख्ने काँग्रेस सांसदहरूले भने संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कुनै कारण र आधारका अभावमा नियुक्ति अस्वीकार गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकोले बैठक बहिष्कार गरेका छौँ भनी छुट्टै राय दिएका छन् । उनीहरूले थप प्रस्ट पार्र्दैै भनेका छन्– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ४ मा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको छुट्टा छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उसले योग्यको रेकर्ड राख्न पर्ने भएकाले उसले राखेको रेकर्ड नै योग्य भएको भन्ने जिकिर काँग्रेसको छ । लोकतन्त्रमा फरक मत राख्न पाइन्छ, त्यसको उपभोग काँग्रेस सांसदहरूले गरेका छन् । तर कुनै रेकर्ड राखेकै भरमा त्यो गलत नै किन नहोस् त्यही नै सही भन्ने हो भने संसदीय सुनुवाइ आवश्यक छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिकै सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिको अधिकारमा संकुचन गर्न खोजेको देखिन्छ । बरु यहाँ रेकर्ड दुरुस्त नराख्ने न्याय परिषद् सचिवालय चाहिँ चुकेको देखिन्छ ।

जोशीको नाम सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि काँग्रेसले यसको नैतिक जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने तर्क गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को काम प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने हो । यो परिषद्को अधिकार सिफारिस गर्ने बाहेक अर्को छैन । त्यसैले त्यो व्यक्ति योग्य हो वा होइन भनेर हेर्ने भन्दा पनि सम्भावित व्यक्तिहरूबाट सिफारिस गर्ने सम्म मात्र देखिन्छ । परिषद्को सिफारिससम्म मात्र हो, निर्णय होइन । सिफारिस नै अन्तिम हुने भए सुनुवाइ आवश्यक पर्ने थिएन । एक खुड्किलो सिफारिस अर्को खुड्किलो सुनुवाइ हो । कुनै पनि व्यक्ति एक खुड्किलोमा सफल र अर्को खुड्किलोमा असफल हुन सक्छ । यसमा प्रस्ट हुनु जरुरी छ । त्यसैले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि त्यो व्यक्ति स्वतः योग्य हुन्छ भन्ने जिकिर गलत छ ।
न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषदमा योग्यको नाम पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । न्याय परिषद्ले सही रेकर्ड नराखेको भनी पछिल्लो समय आलोचना पनि भइरहेको छ । तर न्याय परिषद् पनि राजनीतिको छायामा भएकाले त्यसले पनि जस्तो रेकर्ड आउँछ त्यति राखिदिने सम्म हो । ठिक बेठीक छुट्ट्याउने हैसियत त्यो परिषद्ले पनि राख्दैन । यदि न्यायपरिषद्ले ठिक रेकर्ड नराखेको भन्ने हो भने परिषद् अध्यक्ष स्वयम् जोशी हुन् । यसको जिम्मेवारी स्वयम् जोशीको पनि काँधमा आउँछ ।

यस प्रकरणलाई कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायपालिकामाथि व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप भनी बताएको छ । बारले संसदीय समितिले क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी न्यायपालिका, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने हिसाबले निर्णय गरेको दाबी गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यले स्वतन्त्र, विवेकपूर्ण रूपमा प्रस्तुत नभई राजनीतिक दलको निर्देशनका आधारमा गरिएको निर्णयले विधि र कानुनी शासनको उपवास गरेको ठहर गरेको छ । न्यायपालिकाको सवालमा बारले आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न पाउला, तर जननिर्वाचित सर्वोच्च निकायको काम ठिक हो होइन भनी टिप्पणी गर्नुको कुनै तुक छैन । यो बुद्धिविलासको बहस त हुन्छ, तर अर्थ हुन्न ।

संवैधानिक परिषद्ले अस्वीकृत गरेका माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशीले भनेका छन्– सुनको भाँडोले सत्यको मुख छोप्यो । उनको यो भनाइ केतर्फ इङ्गित हो प्रस्ट छैन । जसरी पनि अर्थ लगाउन सकिने उनको भनाई आफू सत्य भएको र अन्यायमा परेको भन्ने देखिन्छ । तर आफू सिफारिसमा पर्दा ठिक नपर्दा वेठिक हुने परिपाटीलाई उनले दोहो¥याएका छन् । अबको उनको कदम के हुन्छ ? सर्वोच्चमा रहिरहन्छन् कि राजीनामाको बाटो रोज्छन् भन्ने कुराले पनि अबको राजनीतिक डिस्कोर्स तय गर्ने छ ।

देशको प्रधानन्याधीश जस्तो व्यक्ति संसदीय समितिबाट अनुमोदन नहुँदा तर्क र बहस त हुने नै भए । दलीय व्यवस्थामा दल विशेषका र व्यक्ति, वर्ग, समूह विशेषका आफ्ना आफ्ना फरक फरक व्याख्या पनि हुने नै भए । तर अन्तरिम संविधानपछि संसदीय सुनुवाइको परम्परा बसे पनि त्यो औपचारिकतामा सीमित थियो । पछिल्लो पटक प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा संसदीय सुनुवाइ सर्वसम्मत हुन नसकेपछि बढी चर्चामा आएको हो । हुन त यस अगाडि पनि पक्ष विपक्षमा मत प्रकट भएका हुन् । न्यायाधीशका रूपमा दीपकराज जोशीको सर्वोच्चमा सिफारिस हुँदा पनि पक्ष विपक्षमा मत विभाजन भएको थियो, तर अस्वीकृत हुने मत थिएन । यति बेला चाहिँ अस्वीकृतका लागि चाहिने दुई तिहाइ मत एकातिर भएका कारण पनि यो बहस चलेको छ ।

अनुमोदन नभएपछि स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भयो, संसदीय समितिले क्षेत्राधिकार नाघ्यो, न्यायाधीशको मानमर्दन भयो, कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आयो, पार्टी निर्देशन हाबी भयो जस्ता केही बहसहरू चलेका छन् । तर यथार्थमा के हो भने अब संसदीय समिति विगतको जस्तो रबरस्टाम्प मात्र रहेन । जसले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेकोलाई हुबहु अनुमोदन गरोस् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको मानमर्दन भयो भन्ने कुरा नै गलत छ किन कि परीक्षार्थी भएपछि परीक्षा दिनुपर्छ, परीक्षार्थीले परीक्षामा उपस्थित भएर फेल पास हुनुलाई मानमर्दन पनि भन्नु हुन्न र व्यक्तिको विषयमा बहस गर्दा अदालतमाथि हस्तक्षेप भएको अर्थ पनि लगाउनुहुन्न । यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकवाद होइन जनताको सर्वोच्चताको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । जनप्रतिनिधि मूलक संस्थापति न्यायपालिका पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ । यो शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तभित्र पर्दछ ।

र अन्त्यमा, यो सुनुवाइ पनि केही विवादित सवाल भने अवश्य जन्मेका छन् । न्यायाधीश हुन सर्टिफिकेट हेर्न नपर्ने तर प्रधानन्यायाधीश हुन चाहिँ सर्टिफिकेट हेर्न पर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइले अस्वीकृत चाहिँ गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने तर अस्वीकृत चाहिँ गर्न नहुने, विगतमा आफैँ राजनीतिक भागवण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तर आफ्नो पक्षमा वा आपूmले भनेको मान्छे भएन भने पछि चाहिँ अदालतमा राजनीतिकरण भयो भनी को होलो मच्चाउने द्वैध चरित्रले चाहिँ यो देशमा स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिका बन्दैन ।