आर्थिक वर्ष २०७७, ०७८ को बजेटले नेपालको समृद्धिका लागि निर्माण क्षेत्रमा युवा परिचालनको नीति लिनुपर्ने देखिएको छ । निर्माण उद्योगलाई टिकाउन बजेटमार्फत सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न व्यवसायीको माग छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनपछि अहिले विकास निर्माण क्षेत्र ठप्प प्रायः छ । ५ प्रतिशत निर्माणको कामसमेत हुन सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार कडाउनका कारण मुलुकका करिब ५ हजार आयोजना मध्ये २० भन्दा मात्र संचालनमा छन् । ती आयोजना पनि १० देखि १५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र संचालित छन् ।

सबै कार्य ठप्प हुँदा निर्माणमा संलग्न २० लाखले रोजगारी गुमाएका छन् ।त्यसैले आगागी आर्थिक वर्षको बजेटले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न केन्द्रित त गर्नुपर्नेछ । समृद्धिका लागि युवा परिचालनको योजना ल्याउनुपर्नेछ ।लकडाउनका कारण करिब ५ लाख दक्ष र अर्धदक्ष भारतीय मजदूर काममा नफर्केसम्म निर्माणका थप काम समेत अगाडि बढाउन कठिन हुने उहाँको भनाई छ ।

व्यवसायीका अनुसार ३ खर्ब ४१ अर्बको बैंकको लगानी जोखिममा छ । व्यवसायीलाई ब्याज र किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ । त्यहीकारण सरकारले सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । निर्माण कार्य अगाडि बढाउन देखिएका बाधक विषयलाई सरकारले सहज बनाइदिनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाई छ ।