देशभर सञ्चालनमा क्रसर उद्योगको अनुगमन तथा वातावरणीय प्रभावको विषयमा अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन हुने भएको छ । आज गृह मन्त्रालयमा बसेको पाँच जना मन्त्रीको बैठकले डुंगा, टिट्टी, बालुवालगायत नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् र प्रयोगका सम्बन्धमा दर्ता भए–नभएको, मापदण्ड पुगे–नपुगेको र पर्यावरणीय हिसवाले अनुकुल भए–नभएको विषयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन बनाउने गरी गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ सहभागी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकले गरेको निर्णयानुसार गठन हुने समितिको संयोजकमा गृह मन्त्रालयको सहसचिव संयोजक हुनुहुनेछ भने अन्य पाँच मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनुहुनेछ ।

वैठकले खानी तथा नदीजन्य पदार्थ, माटो, ढुंगा, टिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन्का सम्बन्धमा तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय मापदण्ड’ मन्त्रिपरिषदबाट छिटो पारित गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मापदण्ड हाल कानून मन्त्रालयमा छ ।

कानून मन्त्रालयको सहमति पछि उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुने छ । केही समय अगाडि प्राकृति स्रोतमाथि अवैधानिक रुपमा भइरहेको दोहनको विरोध गर्ने युवा दिलिप हत्या भएपछि सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको थियो । देशभर नै अवैधानिक रुपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको भन्दै सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।