प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानको सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय समिति गठन नभए संसद बैठक चल्न नदिने अडान कायमै राखेको छ । शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय ससद भवनको ल्होत्से हलमा सम्पन्न पार्टी संसदयीय दलको बैठकले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी गठीको विषय थप पुष्टि भएको दाबी गर्दै त्यसको छानविनका लागि सरकार र सत्तापक्ष सहमत नभए संसद बैठक चल्न दिन नसकिने पुरानै अडान यथावत राखेको हो ।

आजबाट बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । तर कांग्रेसले भने आफूहरुको उपप्रधामन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण आधारभुत र अनिवार्य माग बनिसकेकाले त्यसको सम्बोधन नभई सदन अघि बढाउन नसकिने निर्णय संसदीय दलको बैठकले गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । उहाँले त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार भएन र सदनको बैठक प्रभावित भएभने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

संसदीय छानविन समिति हाम्रो बटमलाईन हो । हाम्रो आधारभुत कुरा हो । हामीले त्यो कुरालाई आज पनि बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छौँ । यदि त्यो कुरा गर्नका लागि सरकार सकारात्मक भएन संसद बैठक चल्न नसक्ने भएकोले त्यसको जिम्मेवारी सरकारले आफैँले लिनुपर्ने प्रमुख सचेतक लेखकको भनाई थियो । बैठकले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानविन गर्न नदिन सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ । त्यस्ता खालको गतिविधि तत्काल बन्द गर्नसरकारलाई चेतावनी दिइएको प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणका छानविन गर्ने काममा सरकारलाई जिम्मेवार बन्न पनि पटक पटक सचेत गराउँदै आएको छ ।