होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अरु सेवा प्रदायकले लिने गरेको सेवा शुल्कलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सेवा शुल्क लिने गरी बनेको श्रम ऐनको केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै अमान्य घोषित गरेपछि सेवा शुल्क अमान्य घोषित भएको हो । सर्वोच्चले सेवा शुल्कको व्यवस्था तत्कालै हटाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सामूहिक सौदाबाजीमा ग्राहक वा उपभोक्तासँग सेवा शुल्क लिइ बाँडफाट गर्ने व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।अब होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अरु सेवा प्रदायकले सेवा शुल्कका नाममा रकम उठाउन पाउने छैनन् । उनीहरुले वस्तुको मूल्य कायम गर्दा नै सबै खर्च जोडेर कायम गर्नुपर्छ । अब ग्राहकले मेनु वा मूल्य सूचीमा तोकिएको मूल्य मात्रै तिरेपुग्छ ।

यसअघिसम्म विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट तथा मुख्यतः पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ, संस्थाले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले २०७५ असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।