प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ । संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न एकचौथाइ सांसद हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको हो ।बैठकमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात ९व्यवस्थापन० प्राधिकरण विधेयक २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा मन्त्री राईले विधेयकको उद्देश्य शहरी क्षेत्र र काठमाडौंको यातायात यात्रुमैत्री बनाउने रहेको बताउनुभयो । उपत्यकामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट स्वीकृति लिएका गाडी गुड्ने तर तिनका बीच आपसमा समन्वय नभएकाले व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याइएको उहाँको भनाइ छ ।

प्राधिकरणमा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय तहका प्रमुखले नेतृत्व लिने र जोडिएका पालिकाका प्रतिनिधिलगायत सहभागी हुने व्यवस्था रहेको राईले उल्लेख गर्नुभयो । विदेशी संस्थाबाट पैसा लिने भए पनि प्रचलित कानूनलाई पालना गरेर मात्रै पैसा लिन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

संशोधनकर्ता सांसद प्रेम सुवालले विधेयकले शहर मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्रको यातायात र काठमाडौं उपत्यका मात्रै नभएर देशभरको सवारीसाधनको हेर्नुपर्ने र परिषद् सचिवभन्दा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संशोधनकर्ता वृन्दा पाण्डेका तर्फबाट छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद् विनाकुमारी श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त भइरहेकाले अबका दिनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।