महिला सांसदहरुले नाबालिकाहरुमाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानूनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका नेकपा (एमाले)की सांसद विन्दा पाण्डे, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापामगरलगायतका सांसदहरुले नावालिकाहरुमाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा समेत हदम्याद लगाउने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।

सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले आठ वर्ष अघि बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेकी एक युवतीको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको अनौपचारिक छलफलमा बोल्दै एमालेकी सांसद पाण्डेले सरकारले सो घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले हदम्याद हटाउनेगरी तत्काल कानून संशोधन नगरे आफूहरुले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले हदम्याद लगाउने हो भने पनि पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद पाण्डेले महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढदै गएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले अपराध गरेको भन्ने कुरा स्वतहः सिद्ध भएकाले घटनाका पीडित ती युवतीलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले अपराधिलाई अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न पनि ढिलाई नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । सांसद भुसालले अपराध कर्ममा लागेकाहरुलाई सरकारले कुनै पनि बहानामा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आलटाल गर्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले नाबालिकाहरुको हकमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउन पनि सरकार तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापामगरले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था पनि कानूनमै उल्लेख गर्न सरकारलाई दवाव दिनुभयो । उहाँले मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरु यौन हिंसाका कारण प्रताडित हुनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक पार्टी र त्यसका भातृ संगठनहरुले पनि पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो । सांसद थापामगरले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि भएका कानूनहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्नुभयो ।