नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमसीसी सदनबाट पारित गरेमा देशको कानुनभन्दा माथि हुन जाने तर्क गर्नुभयो ।यस्तो खालका अनुदानलाई सदनबाट पारित गर्न नै नपर्ने उनको भनाइ थियो। सदनबाट पारित गरेपछि कानुनको मान्यता दिनपर्ने उहाँको भनाई छ । नेपालको संविधान, मूल कानुन संसदका प्रस्तावभन्दा पनि योे सम्झौता माथ हुने तर्क गर्दै मैनालीले नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसीसी हुने दावी गर्नुभयो ।

तत्कालिन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौता गर्दा संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा नै नलेखिएको जिकिर गर्दै मैनालीले पछि अमेरिकाले संसदबाट पारित गर्न चिठ्ठी पठाएपछि नेपालका नेताहरु त्यसको दुष्परिणामको हेक्का नराखी संसदबाट पारित गर्न तयार भएको बताउनुभयो। कन्टेनर हुँदै अमेरिकाबाट हतियार, कमाण्डरहरु नेपालमा भित्रने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। अनुदान पाउने कुरा राम्रो भए पनि अमेरिकाको ठूलो स्वार्थ रहेकोमा मैनालीको जोड थियो।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसीको विषयमा पछिल्लो समयमा ज्यादै विवाद भइरहेको बताउनुभयो। एमसीसीबाट आउने ५ सय मिलियन अमेरिकन डलरले आर्थिक विकासमा भ्रम फैलाइएको जस्तो उत्पात्तै नहुने उहाँको भनाइ छ। भण्डारीले मुलुक बन्न सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वाधीनता र कानुनी शासन प्रणाली जरुरी हुने भएकोले एमसीसी सम्झौताले नेपालमा यी ४ कुरामा खलल पुर्याउने ठहर गर्नुभयो ।

त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले एमसीसी सम्झौता पारित भएमा नेपाल अब रहे पनि नेपालीपन नरहने बताउनुभयो । एमसीसी पारित गर्नेहरुलाई राष्ट्रद्रोहीको संज्ञा दिँदै उहाँले राज्यद्रोहीलाई समर्थन गरेको तर राष्ट्रवादीहरुको बारेमा पत्रकारले स्थान नदिएको आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रममा अधिवक्ता पृथ्वीनारायण राई, पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष दिनेश खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतले एमसीसी नेपाल र नेपालीको लागि नभई नेताहरुले पार्टी र आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि ल्याएको सम्झौता भएको धारणा राखेका थिए ।