देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विद्युतीय माध्यमबाट वास्तविक समयामा नै भुक्तानी तथा लेखाङ्कन प्रणालीको सुरुवात भएको छ ।महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले बिहीबार स्थानीय तहको भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्नुभयो ।स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मार्फत भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्नुहुँदै महालेखा नियन्त्रक अर्यालले राष्ट्रको एकीकृत लेखा राख्ने निकाय महालेखा कार्यालय भएकाले छिटो छरितो, भरपर्दो र विश्वसनीय लेखाङ्कन र प्रतिवेदनका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।

उहाँले शासकीय संयन्त्रमा सूचना प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा कर्मचारीको क्षमता विकासमा विशेष पहल गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।सो प्रणालीको विकासले स्थानीय तहमा पारदर्शिता, सुशासन, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्न थप बल पुग्नेछ । चेकबाट गरिने कारोबारभन्दा विद्युतीय कोष हस्तान्तरणबाट छिटोछरितो भुक्तानी हुनेछ ।

चेक क्लीयरिङलगायत बढी समय लाग्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, चेक कारोबारबाट भुक्तानीको लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट हट्ने र कम जनशक्तिबाट प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।