नेपाल बार एशोसिएसनले संसदीय सुनुवाइ विनै गरिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई संविधानको मर्म र भावना विपरीत भनेको छ । हिजो सकिएको बार एशोसिएसनको वार्षिक साधारणसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै संसदीय सुनुवाई विनै गरिएको नियुक्ति संविधानको भावना र मर्मत विपरीत भएको उल्लेख गरेको हो ।

यस्ता कार्यलाई संविधानको भावना र मर्म प्रतिकुल भएको कार्यप्रति यो परिषद बैठक असहमति प्रकट गर्दछ, बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ । गत मंसिर २९ गते संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । तर संसद विघटनको समयमा ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाई हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुभएको थियो । बार एशोसिएसनले सरकारले जथाभावी रुपमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यस्तो नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।