सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन वदर गर्ने फैसला गरेसँगै नेकपा विवादको निर्णय गर्नका लागि निर्वाचन आयोग दबाबमा परेको छ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजित भएको नेकपाको आधिकारिकताको विषयमा निर्णय गर्न नसकेको आयोग सर्वोच्चले संसद विघटनलाई बदर गरिदिएसँगै थप दबाबमा परेको छ । आयोगमा नेकपा (प्रचण्ड–माधव)पक्षले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा पार्टी र चुनाव चिन्हको आधिकारिकताको विषयमा दावी पेश गरेका छन् । तर आयोग भने निर्णय गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना पछि अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन। त्यसमाथि दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ। तर केपी ओलीसँग त्यो संख्या नपुग्ने हुँदा उनले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न सक्छन् । तर अब यो विकल्पमा पनि ओली सोच्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।

सर्वोच्चले आगामी २४ फागुनसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ । यो अबस्थामा अब नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि केपी ओलीले संसदीय दलको नेतामा बन्न असमर्थ हुने छन् । अहिलेको उनीसँग ८० जना सांसद छन् भने ९० जना पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपालतिर छन्।

अहिले ओलीसँग संसदीय दलमा करिब ४६ प्रतिशत सांसद रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत संख्या छैन । यस कारण उनले नेकपाको चुनाव चिन्ह र पार्टीको आधिकारिकता पाउन सक्दैनन् ।

अबको सम्भावना के हो त ?
अबको सहज विकल्प भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने र अर्को पार्टी गठनका लागि निर्वाचन आयोगमा नायँ दल दर्ता गर्ने हो । राजीनामा पनि नदिए उनले संविधानको धारा ७६ अुसनर संसदभित्र अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै नेकपाले संसदीय दलको नेतामा प्रचण्डलाई यसअघि नै पेश गरिसकेको छ । संसदमा प्रचण्ड माधवपक्षको बहुमत संख्या भएको हुदाँ प्रचण्डले दावी प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । नेकपाको आधिकारिकता पनि प्रचण्ड–माधवपक्षले पाउने निश्चित छ । नेकपाको आधिकारिकताका लागि आयोगमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित नागरिकताको फोटोकपी पेश गरिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी ऐनमा के छ व्यवस्था ?

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी फुट्दा वा फुटाउनको लागि सम्बन्धित पक्षले दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेरबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

यो काम नेकपाका केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले गरिसकेका छन् । दुवै पक्षले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन् । दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसको निरुपण निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४३ मा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ४४ मा विवाद निरुपण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ ।’