गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आइतबार प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार बहुमतले पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न दलका सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएसंगै नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरिउको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले कोभिड–१९ रोकथामका लागि गण्डकी सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गर्नुभयो । कोभिड–१९ का कारण पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र, विकास सम्बन्धी, शिक्षा प्रणाली, अर्थतन्त्रको सवालमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको उहाको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्नेहरुलाई कामबाट नै जवाफ दिएको बताउदै गुरुङले संघीय सरकारले भन्दा गण्डकी सरकारले लकडाउन गर्ने, दिनानुदिन खस्कदै गएको अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउन विकास निर्माणका योजना सुचारु गर्ने जस्ता जुनसुकै कुरामा पनि पहिला निर्णय गरेको दाबी समेत गर्नुभएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने जस्तो कोरोना नियन्त्रणमा सरकार उदाशिन नभएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले कृषि क्षेत्रमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने, उत्पादनलाई बढवा दिने, रोजगारी सृजना गर्ने, विगतमा दिँदै आएका केही अनुदान कटौती गर्ने, प्रदेशको मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्था, जिल्ला अस्पताल लगायतको स्तरोन्नती र सुदृढिकरण गर्ने योजना सरकारको रहेको प्रदेशसभालाई जानकारी गराउनुभयो ।

गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश राजधानी पोखरामा खाद्य बैंकको स्थापना गर्ने बताउनुभयो । लकडाउनका कारण पर्यटकीय क्षेत्रमा परेको असरलाई पुनर्उत्थान गर्नको लागि सरकारले नयाँ कार्यक्रम तय गरेको उहाँको भनाई छ । कोरोनाको संकटमा रोजगारी गुमाएका र विदेश जान रोकिएका साथै विदेशबाट फर्किएका ५० हजार युवालाई रोजगारी दिने र उद्यमशिलतामा जोड्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई छ ।