प्रतिनिधिसभा सांसदहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने आशयले राखिएको प्रावधान हटाउन सरकारलाई सचेत गराएका छन्। सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको दावी गर्दै हटाउन माग गर्नुभयो ।

सहमतिको आधारमा स्थानीय तहको कर्मचारीलाई प्रदेश भित्रको अन्य स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । काग्रेस सांसद कँडेलले बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सहमति भनेपछि त्यसमा काग्रेस, कम्युनिष्ट र मधेशी दल भनेर राजनीतिक आस्थालाई हेरिने भएकाले सो प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

त्यसैगरी सत्तारुढ नेकपाका सांसद शर्माले पनि सहमतिको नाममा कर्मचारीहरुलाई सरुवाका लागि बाध्य पार्ने ढंगले सो प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले योग्यता, क्षमताको आधारमा कर्मचारीहरुले सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरेर अघि बढन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभएको छ ।

समितिका सदस्यहरुले कर्मचारीहरुको सरुवा आवश्यक्ताको आधारमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।