गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोग विधेयक पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा भएको छलफल पछि लोकसेवा आयोग विधेयक पारित गरिएको हो ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिदै सांसदहरु मधु अधिकारी गुरुङ ,दोबाटे विश्वकर्मा र पुष्पा भण्डारीले लोकसेवा आयोगको बिषयमा राख्नु भएको जिज्ञासाको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरि बहादुर चुमानले जवाफ दिए संगै सभामुखले लोकसेवा आयोग पारितको लागि गर्नुभएको मत विभाजनमा बहुमतले गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोग पारित भएको हो ।

यस्तै पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधयक माथि आज नै सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । छलफलमा सांसद इन्द्रलाल सापकोटा, मेखलाल श्रेष्ठ,हरिशचन्द्र आचार्य,मन कुमारी गुरुङ,आशा कोइराला लगायतले बोल्नु भएको थियो । छलफलमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले नगरपालिका गाउँपालिकाका उप प्रमुखहरुलाई सवारी साधन दिन नहुने बताएपनि सरकार पक्षका सांसदहरुले भने सवारी सुविधा आफ्नै स्थानीय स्रोतले लिने हुदा आबश्यक र सम्भावना भए लिदा हुने बताएका थिए ।

सांसद आशा कोइरालाले सांसदले तलब भत्ता चाहिदैन भनेर आदर्श कुरा गर्ने गरेपनि यर्थाततामा रहेर कुरा गर्न आग्रह गर्नुभयो । कोइरालाले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले गाडी चढ्दा सांसदहरुलाई पनि गाडी हुनु पर्ने बताउनुभयो । जनताको घरदैलोमा पुग्ने नै हो भने त्यो सुविधा हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपी सेवा सुविधा नभएपनि आफुहरु जनताको घरदैलोमा जानभने नछोडेको उहाँको भनाई थियो ।

यसैविच गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिदै प्रदेश सरकारले उपाध्यक्षलाई गाडी दिने नभएर आबश्यकता भएको र स्रोत भएको गाउँपालिका नगरपालिकाले उपमेयरलाई गाडी सुविधा दिने बाटो खोलिदिएको बताउनुभयो ।

उहाँले केही ब्यक्तिले यसको विरोध गरेको भन्दै सुविधा लिन्न भन्न पनि पाउने बताउनुभयो । पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेक विधायन समितिमा पठाइएको छ । प्रदेश सभाको अर्को बैठक साउन १९ गते दिनको १ बजे बस्ने गरि स्थगित भएको छ ।