बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ‘द हेग’ जाने चेतावनी दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बर्हिगमिन जनमुक्ति सेनाले पुनः स्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान नगरे माओवादीका तत्कालिन नेताहरु प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत द्वन्द्वसँग जोडिएकाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्याउने चेतावनी दिएका हुन् ।

द्धन्द प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गर्नुपर्ने या सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व बाल लडाकुको संस्था बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन बिष्टले तीन महिनाभित्र माग पुरा नभए प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई हेग पुर्याउने चेतावनी दिनुभयो । बिष्टले जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती पनि दिनुभएको छ । भविष्यमा फेरि गरिब नेपालीका छोराछोरी युद्धमा प्रयोग हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

बिष्टले बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाहरुको तत्काल बिनासर्त रिहा गर्न पनि माग पनि गर्नुभएको छ। आफूहरुको माग जायज भएकाले पूरा नभए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत द हेगमा उजुरीका लागि जान बाध्य हुने विष्टको चेतावनी थियो । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले सात बुँदे मागपत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।