सर्बोच्च अदालतले मलेसियासहित खाडी मुलुक जाने कामदारको हकमा लागू भएको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न आदेश दिएको छ । यसका निम्ति आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू गराउन भनेर अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

सामाजिक न्यायको लागि कानुन नीति नियम मञ्चले २०७४ को भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्यवन गराउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकोे थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७३ सालमा नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि मञ्चले अदालतको ढोका ढक्ढकाएको थियो । २०७४ भदौ २४मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले विपक्षी नेपाल सरकार लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।रिट निवेदनमा कामदारको पक्षबाट अधिवक्ता हरि फुयाल, बरुण घिमिरे, अनुराग देवकोटा र रमेश बडालले बहस गरेका थिए ।