अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०१:५८ | Colorodo: 14:13

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन – वाइडवडी खरिदमा ऐन पालना भएन

बिआरटीनेपाल २०७५ मंसिर २६ गते ८:४१ मा प्रकाशित

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वाइडवडी खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रवन्धहरुको विश्लेषण नभएको बताएको छ । उसले वाइडवडी खरिदमा ऐन मिचिएको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई दिएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्दै कार्यालयले लागत अनुगमन तयार गर्दा एयर वसको वर्तमान मूल्यलाई नलिई ८ वर्ष अघिको मूल्यलमा समायोजन गरि निर्धारण गरेको र १ हजार घण्टासम्म उडान गरेको विमान खरिद गर्न खोजिएको विषयलाई लागत अनुमानमा समायोजन गरिएको बताएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २ को खण्ड ग मा परिभाषित गरिएको मालसामानको परिभाषामा विमान पनि पर्ने हुँदा ’रिक्वेष्ट फर प्रपोजल’ (आरएफपी) मार्फत समान खरिद गर्ने प्रक्रिया ऐनमा नभएको कार्यलयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अन्तराष्ट्रिय खुला बोलपत्रसँग आरएफपी मेल नखाने भनिएको छ ।

आरएफपी ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको बोलपत्रलाई भनिएको हो कि अन्य छुट्टै विधिर प्रक्रिया निर्धारण गरिएको हो स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन को दफा १३ को उपदफा २ मा बोलपत्र मार्फत सामान खरिद गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने केही कुरा आरएफपीमा नरहेको देखिएको भनिएको छ। मुल्यको संरचना बोल अंक उल्लेख गर्ने मुद्रा, बोलपत्र मुल्याङकन र छनोट गर्ने आधार र तरिका, मालसामान वा निर्माण कार्यको छुट्टा छुट्टै समूह र प्याकेज बनाई खरिद गर्नुपर्ने भए त्यस्तो समूह र प्याकेज र सो को मूल्याङकन गर्ने तरिका, बोलपत्र माख्य हुने अवधि, बोलपत्र कार्यसम्पादन वा अन्य आवश्यक कुराको लागि दिनुपर्ने जमानतको रकम, कसिम, मान्य ढाँचा र मान्य अवधि आरएफपीमा नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बोलपत्र दाताले फरक फरक शर्तमा मुल्य पेश गरेको देखिएको र त्यस्तो अवस्थामा कबोल रकम मात्र तुलना गर्नु समान तहमा तुलना मान्न नसकिने ठहर गरिएको छ । सम्झौता र सोका शर्तहरु तय गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा उल्लेख हुनुपर्नेमा आपूर्ति समय, कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने नसकिने व्यवस्था, खरिद सम्झौताको रकम वा सो निर्धारण गर्ने तरिका लगातका विषय उल्लेख नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ को उपविनियम १ को खण्ड ग मा प्राप्त प्रस्तावहरुलाई खोलिसकेपछि सम्बन्धित कम्पनीहरुसँग आवश्यक वार्ता गरि भन्ने व्यवस्था भएको तर एउटा प्रस्तावकसँग मात्र बार्ता गरि एमओयू गरेको र पूर्व निर्धा्रित गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू