सत्तारुढ दलका सांसदहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेन्टी भए जनताले ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्ने बताएका छन् । स्थानीय सरकारले अत्याधिक कर लिएको विषयमा राष्ट्रिय रुपमै चर्चा भइरहेका बेला मंगलबार प्रतिनिधिसभा वैठकमा जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयकमाथि छलफल गर्दै उनीहरुले सो कुरा वताएका हुन । सांसद पदम गिरीले सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको चिन्ता गर्नु नपर्ने अवस्थामा नागरिकले ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नसक्ने वताउनुभयो ।

सांसद सुजिता शाक्यले निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने प्रष्ट आधार विधेयकमा नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने औषधीसमेत उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालमा सम्भव भएसम्म नेपालमै उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप गर्नुपर्ने वताउनुभयो । नेपालमै सम्भव भएसम्म उपचारको व्यवस्था गर्ने तर कोही स्वेच्छाले विदेश उपचार गर्न गएमा सरकारले खर्च नबहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

सांसद शेरबहादुर तामाङले जनसंख्या अनुसार डाक्टर उत्पादन र उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । वैठकमा सांसदहरु गगन थापा, प्रेम सुवाल, आशाकुमारी विक, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी परियारलगायतले मौलिक हकको धारा ४५ मा उल्लेख भए बमोजिम जनस्वास्थ्य विधेयक आएको भन्दै स्वागत गरेका थिए । तर, विधेयकले गुणस्तरीय जनस्वास्थ्य सेवाका कतिपय विषय विधेयकमा छुटेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्नेमा कतिपय सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।