संघीयता, प्रशासन तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विज्ञहरुले एकात्मक चिन्तन हट्न नसक्दा संघीयताको गलत अभ्यास हुन लागेको बताएका छन् । शुक्रबार स्थानीय विकास पत्रकार समाजले काठमाडौंमा गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय सरकारकै क्षमतामाथि प्रश्न उठेको वताउनुभयो । आर्थिक सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, राजश्व संकलन, कर्मचारी समायोजन जस्ता विषयमा तीनवटै तहका सरकारबीचमा प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको पौडेलको भनाई थियो ।

जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटालेले तीनवटै सरकारलाई समन्वय गरी आर्थिक समृद्धिका लागि आफूलाई तयार गर्न सुझाव दिनुभयो । ‘समृद्धि र सुशासनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक अन्तरसम्बन्ध’बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सापकोटाले आवश्यक कानुन बनाएर तत्काल क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न संघीय सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा वोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले तीनवटा तहका बीचमा रहेका क्षेत्राधिकारबारे देखिएका अस्पष्टता छिट्टै अन्त्य हुने वताउनुभयो । विकास निर्माणमा पनि तीन तहकै बिचमा समन्वय हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको मन्त्री पण्डितले स्वीकार गर्नुभयो । तर, स्थानीय तहले कर लिने निर्णय गरेको विषयमा भने अनावश्यक टिप्पणी भइरहेको भन्दै मन्त्री पण्डितले रोष प्रकट गर्नुभएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संविधानको धारा २३७ मा कानुन बनाएर तीन तहका सरकारकाबिचमा समन्वय गर्नुपर्ने विषय प्रष्ट लेखिएको भन्दै सरकार त्यही अनुसार अघि बढिरहेको दावी गर्नुभयो ।