सरकारले गैर कानुनी रूपमा पदबाट हटाएको दाबी गर्दै पाँच जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । गत बुधवार सरकारले गरेको निर्णय कानुन विपरीत जनाउँदै अदालतमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झा, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्त प्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह अध्यक्ष दक्ष पौडेल, खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक डा. भुपेन्द्र प्रसादले आफ्नो बर्खास्त गैर कानुनी रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेको हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बैठकले पुर्ववर्ति शेर बहादुर देउवा सरकारले भदौ १४ गतेपछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गरेपछि उनीहरू बर्खास्त भएका थिए । यसअघि हिजो कर्जा संरक्षण कोषको प्रमुख (सीइओ) बिष्णुबाबु मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।