काठमाडौँ, सरकारले स्थानीय तहलाई काम कारबाहीमा सहजीकरण गर्न ३८ वटा कानूनको ढाँचा तयार गरी उपलब्ध गराएको छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय तहलाई बलियो, प्रभावकारी एवं साधन र स्रोतले सम्पन्न गराउन नीतिगत व्यवस्थालाई विशेष जोड दिइएको हो । त्यसमा स्थानीय तहलाई बलियो, प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने कानून रहेका छन् ।

बजेट परिचालन, आयोजना छनोट, अनुदान तथा अन्य प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइएको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । स्थानीय तहलाई नागरिकको सेवासँग जोडनका लागि कर्मचारीको सहज उपलब्धता र कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइएको जानकारी दिँदै संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जनतालाई केन्द्रमा राखेर दिगो विकासको लक्ष्य, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय नीति तय गरिएको बताउनुभयो ।

पछाडि परेका वर्गको संरक्षण, सशक्तीकरण, समावेशी, समतामूलक विकास तथा सहभागितालाई विशेष जोड दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले पूर्वाधारको विकास र क्षमताको अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपालमा संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले गर्दै सिक्दै जाने अवस्था रहेकाले सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तथा प्रदेश सरकार मातहत पठाइने कर्मचारीको रोष्टर तय भइसकेको, धेरैजसो स्थानमा कर्मचारी पठाइसकेको र केही स्थानमा बाँकी रहेको पाइए ती स्थानमा समेत कर्मचारी पठाइने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पण्डितले महिला अधिकृतलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायमा खटाइएको र उनीहरुलाई कानूनले तोके बमोजिमको जिम्मेवारी प्रदान गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक अगाडि बढिसकेकाले अबको ध्यान आर्थिक समृद्धि र विकासमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।