काठमाडौँ, जुन १२ तारिख अर्थात् जेठ २९ गते विश्वभर बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाइँदै छ । यस वर्षका वल्र्ड डे फर सेफ्टी एण्ड हेल्थ एट वर्क (सेफडे) र बालश्रमविरुद्धको दिवस (डब्लूडीएसीएल) ले संयुक्त रूपमा बाल श्रम उन्मूलन गर्ने र युवा श्रमिकका लागि सुरक्षित र स्वस्थकर वातावरण बनाउने अभियानको थालनी गर्ने बताएको छ ।

यो अभियानले दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरिएका आउँदो सन् २०३० सम्ममा सबै कामदारका लागि सुरक्षित र स्वस्थकर वातावरण उपलब्ध गराउने र सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रमको उन्मूलन गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

हाल संसारभर १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ५४ करोड १० लाख कामदार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को तथ्याङ्क छ । यो विश्व श्रमिक शक्तिको झन्डै १५ प्रतिशत हो । यो उमेर समूहको झन्डै ४० प्रतिशत श्रमिक ब्यवसायजन्य जोखिममा पर्दै आएका छन् । विश्वमा १५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका श्रमिकको सङ्ख्या झन्डै तीन करोड ७० लाखभन्दा बढी छ ।

नेपालले आईएलओका अभिसन्धि १३८ र १८२ लाई अनुमोदन गरे पनि ती अभिसन्धिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकेको छैन । अभिसन्धि १३८ ले बाल श्रमका लागि न्यूनतम उमेर समूह तोकिदिएको छ । जसमा १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रम लगाउन नपाइने र १८ वर्ष मुनिकालाई जोखिमयुक्त श्रममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सन् १९९९ मा नै अनुमोदन गरिएको निकृष्ट प्रकारका बालश्रम विरुद्धका अभिसन्धि नम्बर १८२ ले १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका मानेको छ । यसले कुनै पनि प्रकारका दास, दासी, बधुवा मजदुर राख्ने, यौन व्यवसायमा लगाउने, लागू औषध ओसारपसारमा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यमा बालबालिका प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि आईएलओ कै तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १६ लाखभन्दा बालश्रमिक रहेका छन् । ती मध्ये छ लाखभन्दा बढी बालश्रमिक जोखिमयुक्त पेसा व्यवसायमा आबद्ध रहेको पाइन्छ । बाल श्रमिकमध्ये तीन लाख ७३ हजार बालिकाको सङ्ख्या रहेको तथ्याङकले देखाएको छ ।

नेपालको यो अवस्थामा सुधारका लागि सरकारी र गैरसरकारी तहबाट करोडौ रुपियाँ खर्च भइसके पनि बाल श्रमका क्षेत्रमा उल्लेख सुधार हुन नसक्नुलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा विडम्बना मान्नुुहुन्छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र संविधानमा उल्लेख गरिएका बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयले बालबालिका अधिकारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको र त्यसले छिटै अन्तिम रूप पाउने उहाँको विश्वास छ ।

कानुन निर्माणको साथै मुलुकमा शिक्षाको स्तर बढेमा र आर्थिक रूपमा समृद्धि हासिल भएमा बालबालिकाको अवस्थामा आफै सुधार आउने पनि उहाँले बताउनुभयो । 

फोटो: गुगल सर्च