नेपाल पत्रकार महासङ्घको ६३ औं स्थापना दिवसका अवसरमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षा विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीले संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई उच्च स्थान दिएकाले प्रेसलाई नियन्त्रण लिन नसकिने धारणा राख्नु भयो । उहाँले प्रेस र न्यायालय दुवै लोकतन्त्रमा अर्थपूर्ण भूमिका रहने भन्दै आ–आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना ओन्सारीले पत्रकार महासङ्घ मानव अधिकारको जीवित योद्धा रहेको बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी महासङ्घले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । मानव अधिकारमा आउने चुनौतीमा पत्रकार समेत पर्ने हुँदा एकाइसौंं शताब्दीमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसैले नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले प्रेसले कमजोर वर्गको पक्षमा पनि बोल्नुपर्छ भन्दै सरकारको स्वास्थ्य आलोचना गर्न पत्रकारलाई आग्रह गर्नु भयो । उहाँले संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हकको मात्रै प्रत्याभूत गरेको मात्र नभै त्यसले सञ्चार जगत्लाई गलत मार्गमा जानबाट रोकेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले काँग्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रतालाई अभिन्न अङ्गका रूपमा लिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रेसको सुन्तुलन कायमा राख्न राजनीतिक लागानीबाट टाढा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले संविधानको अधीनमा रहेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐन कानुन निर्माण गर्ने क्रममा रहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता सञ्कुचन हुने कानुन निर्माण गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सत्यतथ्यमा जोड दिन पत्रकालाई आग्रह गर्नु भयो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता केशव झाले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न पत्रकारलाई आग्रह गर्नु भयो । प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले आचारसंहितामा नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रेस काउन्सिलले नियन्त्रण नगर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको अधिकार मात्रै नभएर त्यो जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका कारण महासङ्घ त्यसको पक्षमा दृढाताका साथ अघि बढ्ने बताउनुभयो । पत्रकारिता क्षेत्रमा सङ्कट आइपर्दा न्यायका लागि जाने एक मात्र ठाउँ अदालत रहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रतामा न्यायालयको साथ हुनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले अदालतको अवहेलनाका नाममा प्रेसलाई सङ्कुचन गर्न नहुने बताउनु भएको थियो ।