आजभोलि, एनआरएन अमेरिकाको चुनाव गर्न ढिलाइ भएको कुरा अमेरिका भरि सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । हुनपनि, २०१५ मा बनेको एनआरएन अमेरिकाको कार्य समितिको अवधि २०१७ मे ३१ मा सिद्धिएको छ । नयाँ कार्यसमिति बनाउनको लागि बन्दिता दाहालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय निर्वाचन आयोग गठन भएको छ । मतदाताहरुको नामावली सङ्कलन गर्दा आवश्यक पर्ने प्रमाणिकरण गर्ने कामका लागि तिलक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय भेरीफिकेसन टिम बनाइएको छ । एघारौँ विधान संशोधन समितिले मे २०-२१ मा चुनाव गराउने कुरा उल्लेख पनि गरेको छ ।

यथ्यष्ट कार्यदलका बाबजुत निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्य प्रगति जनमानसमा देखाउन सकेको छैन । सतही रूपमा हेर्दा यसको जिम्मेवार निर्वाचन आयोग देखिए पनि गहिराई हुंडल्दा भने अांसिक भागेदार मात्र भेटियो ।

यस क्रममा एनआरएनका हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आगामी कार्यकालका अध्यक्षका उमेद्बार कृष्ण पोख्रेलसँग कुराकानी गरियो । उहा भन्नुहुन्छ “अमेरिका जस्तो विकसित देशमा उपलब्ध कानुन र प्रविधिको प्रयोग नगरेर आफू विजय हुनको लागि फोहोरी बाटो अवलम्बन गर्न खोज्ने नेतृत्वका क्रियाकलापका कारण ढिला हुन गएको हो । गत चुनावमा भेटिएका बदमासीलाई अहिले पनि निरन्तरता दिने प्रयास भए । उक्त कुराहरूको रोकाबट गर्न खोज्दा समय लिएको हो ” ।

उपाध्यक्षको पदमा रही आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नु भएका राम सी पोख्रेल आगामी चुनावका लागि अध्यक्ष पदका उमेद्बार हुनुहुन्छ । “फर्जी सदस्यता बनाएरै भए पनि चुनाव जित्छु र जसरी पनि हाम्रो मान्छेलाई जिताउछौं भन्ने ठिपीवालाहरुबाट यी सबै गलत कामहरू भइरहेका छन् । यिनै दुवै पक्षका अवैध क्रियाकलापबाट पठाईएका सदस्यता उपर धेरै छानबिन गर्नु पर्ने भएकोले बढी समय लागेको हो । उमेद्बारले समाजसेवाको सही अर्थ बुझ्नु पर्‍यो र मतदाताले पनि हाम्रो होइन राम्रो मान्छेलाई आफ्नो आमुल्य भोट दिए मात्र गहकिलो एनआरएन बन्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्‍यो। नत्र असभ्य नेताहरूको झुण्ड बन्छ एनआरएन अमेरिका सक्षम समाजसेवीहरुको होइन” भन्नु हुन्छ राम सी पोख्रेल ।

हालका उपाध्यक्ष तथा आगामी निर्वाचनकी अध्यक्षकी उमेद्बार रबिना थापासँगको कुराकानीमा उहाँको भनाई यस प्रकार रह्यो । “विगतका तिता अनुभवका आधारमा टेक्सासमा सम्पन्न गत साधारण सभाले करिब ५०० एन आर एन को रोहोबरमा फोटो सहितको सदस्यता हुनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्यार्थी भिसामा रहेकाहरुलाई सदस्यता दिन नमिल्ने, अमेरिका बसेको २ वर्ष भएको हुनु पर्ने जस्ता प्रावधान थिए । तर त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई अध्यक्षको मनोमानी ढंङ्गले फेर बदल गरियो । फेब्रुअरीको १५ तिर होला संस्थाको वेब्साइटमा राखेको फारमको ढांचा नै बदलियो । त्यसैले यस पटक पनि विगतमा जसरी नै फर्जी सदस्यता बनाउन सक्ने अवस्था रह्यो । गल्ती गर्न नस्कने अवस्थाको श्रीजना गर्न चुक्यौं । अब गलत तरिकाले आएका सदस्यता प्रमाणिकरण गर्नमा अधिकतम समय खर्चिनु परेको छ” ।

एघारौँ विधान संशोधन समितिका संयोजक, हालका उपाध्यक्ष, तथा आगामी चुनावमा अध्यक्षका उमेद्बार डिल्ली भट्टराईको भनाई यस प्रकार रह्यो । “भेरीफिकेसन टिमका २ जनाको विरोध भई उजुरी परेकोले यसको फैसला गर्न न्यायिक समितिलाई करिब १५ दिन लाग्यो । सदस्यता दर्ता गर्ने क्रममा वेब्साईटमा समस्या आएकोले अधुरो काम पुरागर्न भनी अरू ४ दिन थपियो । भेरीफिकेसन टिमले निर्वाचन आयोगललाई बुझाएका मध्य केही सदस्यतामा शङ्का गरी पुन प्रमाणिकरण गर्न भनी फिर्ता पठायो । यी आदिका कारण अलि ढिला हुनगएको हो भन्नु भयो “। आउँदा दिनहरूमा एनआरएनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउंन समाजका सबै पक्षको सरोकार रहोस् भन्ने उहाँको चाहना रहेको पाइयो ।

हालका अध्यक्ष तथा आगामी चुनावमा आफ्नै कार्यसमितिका १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष र ३ जना उपाध्यक्षहरुसँगै भिडन लागेका अध्यक्षका उमेद्बार डा. केशव पौडेलले “हाम्रो कारणले ढिला भएको होइन । हामीले निर्वाचन कमिटी बनाएका छौँ । त्यसले सदस्यता प्रमाणिकरण गर्ने टोली नियुक्त गरेको छ । जिम्मेवारी पूर्वक सबैले आ-आफ्नो काम गरिरहेका छन् । अब केही दिन भित्रै चुनाव मिति घोषणा हुन्छ भन्नु भयो” ।

सदस्यता प्रमाणीकरणका टोलीका संयोजक तिलक श्रेष्ठ, एनआरएन अमेरिकाका हालका महासचिव पनि हुनुहुन्छ । “टोलीमा ७ जना राखिएकोमा २ जना (प्रमोद सिटौला र सी पी पौडेल) माथि राजनीतिक ओहोदाधारी भएकोमा विरोध गर्दै न्यायिक समितिमा उजुरी पर्‍यो । त्यसको फैसला गर्न न्यायिक समिति ले २ हप्ता बिताई दियो । धेरै अगाडि नै हामीले निर्वाचन समितिलाई सदस्यता नामावली तयार पारेर पठाएका थियौँ । जसमध्य केही सदस्यता प्रति निर्वाचन आयोगको शङ्काका कारण पुन छानबिन गर्नको लागि फर्काईयो । तत्पाश्चात समाजका दिग्गज तथा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँगको सर-सल्लाह अनुसार पुन प्रमाणिकरणको काम गरियो । अन्तत, जम्मा गरिएका १६३९९ सदस्यतालाई छानबिन गरी १४८८५ लाई मात्र स्वीकार गरियो ।

एउटा क्रेडिट कार्डबाट १५ जना सम्मको सदस्यता शुल्क तिर्न सकिने व्यवस्था भएतापनि ३५-४० जना सम्मको तिरेको भेटियो । क्रेडिट कार्ड होल्डरलाई किन यस्तो गर्नु भएको भनी प्रश्न गर्दा नानाथरी गाली र धम्की पाइयो । हरेक पाइला-पाइलामा पैसा खर्च हुने र कतै काम गर्दा मिनेट -मिनेटको हिसाब गरी पैसा पाइने देश अमेरिकामा संस्थाको लागि निःशुल्क काम गरिदिंदा पनि गाली गलौच सहनु पर्ने । कस्तो बिडम्न्बना हो यो नेपाली समाजको ? एउटै इमेलबाट दर्जनौं सदस्यता आए । करिब २४०० सदस्यहरूको नाम दोहिरिएर आएको भेटिए । भेरीफिकेसनको क्रममा २५० इमेल फिर्ता आए । सदस्यको ठेगाना एउटा राज्यको हुन्छ तर फोन गर्दा अर्कै राज्यमा बस्नेले उठाउछ र त्यो नाम मेरो होइन भन्छ । यस्ता फर्जी सदस्यताहरु कसले बनाई रहेको छ ? र के का लागि बनाई रहेका छन् ? सो को छानबिन गरी उनीहरूलाई दुरुत्शाहित पार्नु सभ्य नागरिकको दायित्व हो ।

हतारमा हामीले गरेको कामका कारण भोलिका दिनमा फेरी विगतमा जसरी पौंठे जोरी खेल्दै अमेरिकाको अदालत सम्म पठाउने र जानेको लर्को देख्न नपरोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । यी विभिन्न झमेलाका साथ आफ्नो जिम्मेवारी फत्ते गर्नु पर्ने बाध्यताले सोचे भन्दा बढी समय पनि लाग्यो । अन्तत हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरी निर्वाचन आयोगलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ । यस दौरानमा मेरो सम्पूर्ण टिम लगायत हामीलाई साथ,सुझाव दिनेहरु प्रति आभारी छु । साथै राम्रा र नराम्रा सबै थरी प्रतिक्रिया गर्नेहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु” भन्नु हुन्छ भेरीफिकेशन टिमका संयोजक तिलक श्रेष्ठ ।

चुनाव जित्नलाई कुनै कसर छोड्नु हुन्न भन्ने मानसिकता भएका नेतृत्व तहका उमेद्बार र उनीहरूलाई सघाउने चम्चाहरुको यस्ता हर्कतहरु यो नेपाली समाजमा छर्लङ्ग भई सकेको छ । यदा-कदा पैसाको चल-खेल भएको सुन्नमा आए पनि आफू या आफ्ना मान्छेलाई त्यो प्यानलमा राख्नु पर्ने सर्तमा यस्ता फर्जी सदस्य बनाउने समूह बढी क्रियाशील रहेको पाइएको छ । अमेरिका जस्तो विकसित देशमा उपलब्ध प्राबिधिको उपयोग गर्न नखोज्दा यस्ता बिक्रितीहरुले प्रश्रय पाएका हुन् । इलेक्ट्रोनिक दुनियाँमा हामी इमेल, क्रेडिट कार्ड विवरण, फोटो, ठेगाना आदी दोहोरिने बित्तिकै रिजेक्ट गर्ने र स्वीकृत सदस्यको प्रमाणपत्र छाप्ने कार्य गर्ने प्रविधिको प्रयोग किन गर्दैनौं ?

यो बारेमा थप जानकारीका लागि सम्पर्क गर्न खोज्दा एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहाकार तथा अध्यक्षका उमेम्द्वार गौरी जोशी र निर्वाचन आयुक्त बन्दिता दाहालसँग सम्पर्क हुन सकेन । हामीले फोनमा मेसेज पनि छोडेका थियौ तर उहाँहरुको कल ब्याक आएन । त्यसैले उहाँहरुको धारणा यहाँं संलग्न गर्न सकिएन । चुनाव गराउन ढिला हुनुमा निर्वाचन आयोग मात्रै जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा माथि उल्लिखित अवस्थाले स्पष्ट पार्‍यो । तर मतदाता नामावली आउनु अगावै निर्वाचन आयोगले गर्न सक्ने नोमिनेसन लगायत अनेकौँ कामहरू पनि सुरु गरेको सुन्न नपाउदा भने यो ढिलाइको जिम्मेवार निर्वाचन आयोग छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन ।