संविधान संशोधनको विधेयक रोक्न आवश्यक नरहेको सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाएको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निबेदनको सुनुवाईमा सर्बोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले संयुक्त इजालसले यस्तो निर्णय सुनाएको हो । कानुन बनाउने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको स्वीकार गर्दै अदालतले यो प्रक्रिया रोक्नु उचित नहुने निर्णय गरेको हो।
सरकारले गत मंसिर १४ गते संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यो विधेयकको विरोध गर्दै एमाले लगायतका विपक्षीहरुले निरन्तर अवरोध गरेका कारण अहिलेसम्म विधेयक संसद्मा प्रवेश गर्न पाएको छैन । सर्वोच्चको यो आदेशपछि संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजान सरकारलाई कानुनी रुपमा थप सहज भएको छ ।

अधिवक्ता विष्णुबहादुर राउत, टिकाध्वज खड्का लगायतले संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।