नेपाली काँग्रेसको मंसिर २८ गतेबाट सुरु हुने महासमिति बैठकको तयारी लगभग पूरा भएको सो पार्टीले जनाएको छ । १४ सयभन्दा बढी सदस्यहरु सहभागी हुने बैठकले काँग्रेसको प्रस्तावित विधान अनुमोदन गर्नेछ । संघीय संरचनाअनुसार काँग्रेसको कार्यसमिति नभएकाले बैठकमा विगतकै निर्वाचन प्रणालीअनुसार महासमिति सदस्यहरु सहभागी हुने काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट महासमिति सदस्य छनोट भएको र त्यसरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिलासहित पाँच जना सहभागी हुँदा १२ सय प्रतिनिधि हुने र आमन्त्रित पाहुना समेत गरेर १४ सय पुग्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । काठमाडौँको एक पार्टी प्यालेसमा चल्ने महासमिति बैठकमा जनसम्पर्क र शुभेच्छुक संगठनबाट ५४– ५४ का दरले सहभागी हुने हुनेछन् । त्यस्तै काँग्रेसको विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जनसम्पर्कबाट एक समिति बराबर तीन जना सहभागी हुने छन् । काँग्रेसका १३ भ्रातृ संस्था छन् भने १७ वटा शुभेच्छुक संस्था रहेका छन् ।

काँग्रेस प्रवक्ता शर्माका अनुसार महासमिति बैठक मंसिर २८ गतेबाट सुरु हुने भनिएपनि पहिलो दिन सहभागिहरुको रजिस्टेशनमात्रै हुनेछ । औपचारिक उद्घाटन भने शनिबार अर्थात मंसिर २९ गतेमात्रै हुनेछ । महासमिति बैठकमा सहभागि हुन काठमाडौ आउने सवै सदस्यहरुको खानेबस्ने खर्च पनि व्यक्ति स्वयमले बेहोर्ने काँग्रेसले जनाएको छ । महासमिति बैठकको तयारी उपत्यकाका तीन जिल्लाका जिल्ला सभापतिले गरिरहेका छन् ।

यसैवीच, दुई दिनपछि सुरु हुने काँग्रेस महासमिति बैठकमा पेश गर्ने पार्टीको विधानमा सहमति जुटाउन काँग्रेसका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । विधानका कतिपय व्यवस्थाप्रति काँग्रेसभित्र फरकफरक धारणा आएपछि एउटै मत बनाउने गरी सहमति खोज्न नेताहरु आन्तरिक संवाद र छलफलमा लागेको केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रीय सदस्य भण्डारीका अनुसार सहमति खोज्न संस्थापन पक्षबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधी र पौडेलपक्षबाट नेता अर्जुननरसिंह केसीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा विधानमाथि धारणा राख्ने क्रममा पार्टीका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सदस्यता वितरण, निर्वाचन प्रणाली, पदाधिकारी मनोनयनलगायतका विधानका झण्डै आधा दर्जन विषयलाई संशोधन गरेरमात्रै महासमिति बैठकमा पेश गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

खासगरी पौडेल पक्षले विधानको मस्यौदामा राखिएको पार्टी सभापतिले २५ प्रतिशत केन्द्रीय समिति सदस्य मनोनयन गर्नसक्ने व्यवस्था कुनै हालतमा मान्य नहुने बताउदै आएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य संख्या बढाउने तर, पदाधिकारी संख्या नबढाउने भन्ने प्रावधानको पनि पौडेल पक्षले असहमति जनाएको छ ।