मुलुकका सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा विहीवारदेखि शुुरु भएको छ । स्वास्थ्यका कारण कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सहभागी हुन नसकेको भेलामा बाँकी ६ मुख्यमन्त्री सहभागी छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक भदौ २४ गते निर्धारित कार्यक्रमअनुसार त्यसको पूर्वसन्ध्यामा मुख्यमन्त्रीहरु पोखरामा भेला भएका हुन् । भेलाले परिषदको बैठकमा उठाउने एजेन्डा तय गर्ने जनाईएको छ ।

भेलाको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, १ नम्बर प्रदेशका शेरधन राई, २ नम्बरका मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दी, ३ नम्बरका डोरमणि पौडेल, ५ नम्बरका शंकर पोखरेल र ७ नम्बरका त्रिलोचन भट्टले आपसमा हात समाती ऐक्यबद्धता जनाउँदै भेलाको उद्घाटन गर्नुभएको छ । मुख्य मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले भोग्नुपरेको समस्या, संघ सरकारसँगका अपेक्षा लगायत विषयमा छलफल गरी परिषद बैठकमा उठाउने विषय तय गर्ने वताईएको छ । परिषद्मा सबै मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

भेला उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग चाँडोभन्दा चाँडो गठन, कर्मचारी समायोजन, संरचना हस्तान्तरण लगायत विषय परिषद् बैठकमा उठाउने वताउनुभयो । संघीय सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी नभई संवैधानिक फोरमका रुपमा मुख्यमन्त्रीको भेला आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रष्ट पार्नुभयो ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइले संघ सरकारमाथी चौतर्फी घेराबन्दी भैरहेको उल्लेख गर्दैे समयमा अधिकार हस्तान्तरण नहुदा प्रदेशले देखिने गरी काम थाल्न नसकेको वताउनुभयो । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारीतन्त्रले संघीयता नमानेको आरोप लगाउनुभयो । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले अधिकार माथीबाट विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्नेमा खोस्ने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले प्रदेश सरकार सुन्यताबाट सुरु भएको वताउनुभयो । केन्द्र र स्थानीय सरकार पहिलेदेखि नै भएपनि प्रदेश नयाँ संरचना भएकोले केही जटिलता देखिएको उहाको भनाई थियो । प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता चमत्कार नभएको भन्दै गलत ब्याख्या नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।