खानेपानी मन्त्री अब्दुल खाँनले संविधानमा खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएकाले राजनीतिभन्दा माथि उठेर सेवा प्रवाह गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को १५ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले राजधानीवासीका घरघरमा खानेपानी सेवा दिनसकेमात्र वार्षिकोत्सव मनाएको महत्व हुने बताउनुभयो ।काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानमा समानुपातिक रुपमा खानेपानी वितरण गर्न पनि मन्त्री खाँनले सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।मन्त्रालयलगायत खानेपानीसँग सरोकार भएका निकायले गल्ती गरे त्यसलाई सार्वजनिक गरेर सञ्चारमाध्यमले सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।खानेपानीको मिटरमा समस्या भएको भन्ने ग्राहकको गुनासो बढेकाले त्यसको छिटो समाधान गर्न पनि उहाँले लिमिटेडका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर मणिराम गेलालले काठमाडौँ उपत्यकामा हाल दैनिक ४७ करोड लिटर पानीको माग रहेको जानकारी गराउनुहुँदै मेलम्चीबाट १७ करोड लिटर र बाग्मती नदीलगायत स्रोतबाट दैनिक १३ करोड गरी ३० करोड लिटरमात्र आपूर्ति गर्न सकिएको बताउनुभयो । राजधानीवासीलाई स्वच्छ पानी वितरण गर्न मन्त्रालयले वैकल्पिक स्रोतको अध्ययन पनि गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।“अहिले सुन्दरीजलस्थित मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्रमा निर्माण व्यवसायीले नै पानी प्रशोधन गरिरहेका छन्, आगामी मार्च ८ देखि प्रशोधनको जिम्मेवारी पनि केयुकेएलले नै पूरा गर्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

‘स्काडा’ प्रणालीअनुसार पानी वितरणको तयारी गरिएकाले कर्मचारीले यसमा चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “अब वैज्ञानिक ढङ्गले खानेपानीको महसुल निर्धारण गरिनुपर्छ, खानेपानीसँग सम्बन्धित संस्थाको सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सचिव गेलालले सिंहदरबारभित्र पनि मेलम्चीको पानी प्रवेश गराइएकाले अब बोत्तललाई विस्थापित गरिने दाबी गर्नुभयो । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगका दुई सदस्य पदपूर्तिका लागि दुईपटक विज्ञापन गर्दा पनि आवेदन नपरेकाले फेरि तेस्रोपटक विज्ञापन गर्न लागिएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।