राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन ९युनेस्को०ले ‘फिल्मको रचनात्मक सहर’को नयाँ सदस्य काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित समारोहमा युनेस्को नेपालका प्रमुख माइकल क्रफ्टले महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई क्रिएटिभ सदस्यताको सर्टिफिकेट प्रदान गर्नुभयो । उक्त अवसरमा क्रिएटिभ सहरको लोगो समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । सो अवसरमा महानगरले फिल्मका संघसंस्थालाई बोलाएर क्रिएटिभ सिटीको अवधारणालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल चलाएको थियो । सहभागी फिल्ममेकरले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सुझाव समेत पेश गरेका थिए ।

सर्टिफिकेट प्रदान गर्दै युनेस्को प्रमुख क्रफ्टले काठमाडौंमा फिल्मको सम्भावना उज्वल रहेको बताउनुभयो । धेरै लगानीकर्ताको ध्यान ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा रहेपनि फिल्मजस्ता सफ्टपावरमा पनि विकास जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।उपप्रमुख डंगोलले सरोकारवालाको ज्ञान र सीपलाई महानगरले उपयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले यी ज्ञान र सीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा समेत प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो। उक्त अवसरमा चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य(सचिव राजेशकुमार थापासहित केही फिल्ममेकरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । थापाले फिल्म नीतिमा क्रिएटिभ सिटीको अवधारणा समावेश गरेर फिल्म क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

फिल्म निर्देशक मोहन राईले अमेरिकाको न्युयोर्क र दक्षिण कोरियाको बुसान सहरको उदाहरण पेश गर्नुभयो । ती सहरलाई सिर्जनात्मक सहरको रुपमा कसरी महानगरले स्थापित गर्‍यो भन्ने उदाहरण दिंदै उहाँले यो कार्य काठमाडौंलाई पनि अनुकरणीय हुने उल्लेख गर्नुभयो । फिल्म निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरी र नगरपालिका संघको कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले पनि यसबारे धारणा राख्नुभयो। नीति संवाद नाम दिइएको उक्त समारोहमा फिल्मसम्बद्ध व्यक्ति र संस्थाले विभिन्न सुझाव दिएको महानगरले जनाएको छ ।

अहिले नेपाली फिल्मको व्यावसायिक अवस्था धरासायी रहेको बताउँदै फिल्मकर्मीले यसतर्फ दिएर काम गर्न महानगरलाई सुझाएका छन् । संघीय सरकारले बनाइरहेको फिल्म नीतिमा हस्तक्षेप गरेर क्रिएटिभ सिटी मैत्री नीति तय गर्न पनि उनीहरुले आग्रह गरे । उनीहरुले फिल्म फन्डको स्थापना गर्न पनि आग्रह गरे । ३३ प्रतिशत करले फिल्म क्षेत्र धरासायी भएको भन्दै फिल्मकर्मीले सहुलियतको माग समेत गरेका छन् । काठमाडौंका निश्चित स्थानलाई फिल्म र मिडियामैत्री बनाउन आग्रह गर्दै उनीहरुले त्यहाँ जाँदा फिल्मको ‘भाइब्स’ आउनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्ता ठाउँमा हुने फिल्म कार्यालयलाई करमुक्त गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सभागृह भएको ठाउँमा फिल्म प्रदर्शन गर्न मिल्ने ठाउँ विकास गर्नुपर्ने, स्रष्टाको निधनपछि श्रद्धाञ्जली दिन उपयुक्त थलो बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि फिल्मकर्मीले राखेका छन् । महानगरले यस्तो संवाद मासिक रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । युनेस्कोले २०८० सालको कात्तिकमा काठमाडौं सहरलाई फिल्मको रचनात्मक सहरको रुपमा सूचीकृत गरेको थियो । काठमाडौंसहित संसारका ५५ सहर क्रिएटिभ सिटिज नेटवर्कमा समावेश छन् ।

युनेस्कोले सातवटा रचनात्मक क्षेत्रअन्तर्गत रहेर ५५ नयाँ सहर सूचीकृत गरेको थियो । यी रचनात्मक क्षेत्रमा शिल्प र लोककला, डिजाइन, फिल्म, ग्यास्ट्रोनोमी, साहित्य, मिडिया कला र संगीत समावेश छन् ।