राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अदालतबाट आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति नदिन भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपराधिक घटनामा संलग्न भएको अदालतबाट ठहर भई सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुन नबनाउन र त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक आवरण नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सहज हुने गरी संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

‘उक्त अध्यादेशको प्रावधानले कानुनी कारबाहीको क्रममा रहेका, अदालतको निर्णय/फैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानवअधिकार उलंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भावना रहन्छ । उक्त कार्यले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने देखिन्छ । यसबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा समेत गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ ।’

मानवअधिकार आयोगले अपराधमा संलग्नहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्ने भनेको छ । आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा राज्यप्रति जनताको आशा र भरोसा टुट्दै जाने आयोगको भनाइ छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण हुनुहुन्न भन्ने कुरामा आयोग दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।