वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा यही असोज ४ र ५ गते मुस्ताङमा मुस्ताङ ‘माउन्टेन एड्भोकेसी समिट’ (पर्वतीय वकालत सम्मेलन) आयोजना गरिएको छ ।पर्वतीय क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या र चुनौतीबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले मुस्ताङमा ‘माउन्टेन एड्भोकेसी समिट’ (पर्वतीय वकालत सम्मेलन) आयोजना गर्न लागिएको हो।सम्मेलनमा एफएओलगायतका विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोग रहने बताइएको छ । उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको तापक्रम र यसले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रत्यक्ष असर र प्रभाव तथा तटीय क्षेत्रबीचको सम्बन्धबारे छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव, सचिव डा पेमनारायण कँडेलसहित विभिन्न देशका प्रतिनिधि सहभागी रहने मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौड्यालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सम्मेलनमा जलवायु, जैविक विविधताका क्षेत्रमा काम गरिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, अभियन्ता, सरकारी निकायका पदाधिकारी लगायतको सहभागिता रहनेछ ।विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्र बढी प्रभावित भएको र हिमालय क्षेत्रमा अस्वभाविक वर्षा, हिमपहिरोका घटना वृद्धि भएका कारण पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जन, जैविक विविधतालगायतका क्षेत्रमा असर परेको मन्त्रालयका सचिव डा कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्रतिवर्ष ०.०८ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ । जसका कारण हिमतालको क्षेत्र विस्तार तथा विस्फोटको खतरासमेत बढ्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च हिमाली क्षेत्र प्रभावित भए पनि यो मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राथमिकता पाउन नसकेको बताइएको छ । नेपालले हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा उठाइने बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म यो मुद्दा ओझेलमा परेको वन तथा वातावरणमन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार जलवायु परिर्वतनकै कारण पछिल्ला वर्षमा उच्च हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पामा बाढीपहिराका घटना बढ्दै गइरहेका छन् । गएको वर्ष मनाङ, मुस्ताङ तथा सिन्धुपाल्चोकमा भएका बाढीपहिरो तथा हिमपहिरोका घटना त्यसका उदाहरण भएको उहाँको भनाइ छ ।