सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासमेत गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबार बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रपछि मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने परिकल्पना देशले गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विधानप्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभइ हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले कदम अघि बढाएको जिकिर गर्नुभयो ।

मन्त्री कार्कीले आइसिटीको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विविधताले कतिपय प्रशारणजन्य गतिविधिहरुलाई विद्यमान प्रशारण ऐन, नियमावलीले नमिच्ने र उक्त प्रशारणजन्य गतिविधिसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकोले समय सापेक्ष बनाइ संशोधन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । महासंघले हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको ११ औँ संशोधन २०७८ का केही विषय, अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरुमा मन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।